स्थानीय तहले डिपिआर तयार गरेपछी जग्गा व्यवस्थापन भएमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न संघ र प्रदेश तहबाट रकम व्यवस्थापन गर्ने नीति छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा पालिका घोषणा गरियो ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु तथा साना, मझौला छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै ठाँउमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ यो काम सुरु भएको हो । स्थानीयश्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधी र सिपको प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक बृद्धिका लागी सो औद्योगिक ग्रामको सुरुवात सरकारले गरेको हो ।

स्थानीय तहको नेतृत्वले यो कुरामा ध्यान नदिँदा यस्तो राम्रो र महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । सरकारलाई औद्योगीक विकासको लागि चासो, चिन्ता छ न त उसलाई यो कुराले के के कुरामा असर गरेको छ भन्ने नै ख्याल छ । यदि ख्याल हुँदो हो त केन्द्र सरकारले व्यवस्था गर्ने बजेटको स्पष्ट कार्यविधी हुदाँपनि कानमा तेल हालेर त पक्कै सुत्थेन होला क्यारे । पालिकाको र पालिका निवासी आम नागरिकको विषयमा स्थानीय तहलाई त्यति धेरै ख्याल, चिन्ता हुँदो हो त यि दिन आउने नै थिएनन ।

औद्योगिक बिकासमा दिनुपर्ने दिलचस्वी त त्यहाँका नेताहरुलाई कुन विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कसलाई बनाउने, आफ्ना आसेपासेलाई करार र निजी श्रोतमा भएपनि जागिर कहाँ र कसरी खुवाउने ? आफ्ना काम गरेका कर्मचारी कुन शाखाका आफ्ना अनुकुल र को प्रतिकुल छन् भनेर व्याख्या, विष्लेषण र चिन्ता गर्नमै ध्यान छ । अनि कहाँबाट आउँछ त औद्योगीक ग्राम निर्माणले प्राथमिकता ? अनि प्राथमिकतामै नपरेका कामले कसरी लिन्छ मूर्त रुप ? कसरी बन्छ औद्योगिक ग्राम ? के थाहा यिनीहरुलाई औद्योगीक ग्राम किन चाहिन्छ ? थाहा हँुदो हो त यस्तो राम्रो योजना किन अलपत्र पर्दो हो र ? कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात नै त हो यिनारुका लागी यस्ता राम्रा कार्यक्रमहरु ?

दुहुनो भैंसी पनि दुहुन जाने पो दुध आउने हो त नसके या नजाने त थारै बराबर त हो । हो कर्णालीका स्थानीय तहमा निर्माण गर्न भनिएका औद्योगिक ग्राम पनि यहाँका सत्ता सञ्चालकका लागि थारो भैंसी नै हो । जसलाई घाँस किन खुवाउनु भैराछ । नत्र यतिमा मध्ये कोही न कोहीको त बुद्धिको बिर्को खुल्नु पर्ने हो ।

न गर्न भनेको लगानी सम्मेलन गर्न सके न त बनाउन भनेका औद्योगिक ग्राम बनाउने तिर यिनमा बुद्धी आए ? औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहमै हुने हो भने घरेलु रुपमा गरेका उत्पादन पनि त्यहाँ स्थानान्तरण हुन्छ जसले गर्दा बजार विस्तार र बजार व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । मार्केटिङ गर्न सजिलो हुन्छ । उत्पादक र उपभोक्ताको जमघट हुन्छ ।

दर्ता भएर सरकारको राजस्व बृद्धिमा टेवा पुग्छ । एउटा अवसर हुन्छ केही गर्छु स्थानीय स्तरमै परिवारका साथमा स्वरोजगार बन्छु भन्नेलाई पनि । स्थानीय स्तरमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उच्च माग भएका चिजहरुलाई बजारिकरण गरेर बिदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्ने अवसर समेत बन्छ औद्योगीक ग्राम । स्थानीय युवाले रोजगार पाउँछन । उनीहरु आफैपनि स्वरोजगार बन्छन् । कच्चा पदार्थ र स्थानीय उत्पादनको बस्तुले मुल्यश्रृङ्खला लिएर उच्च मुल्य पाउँछ । त्यसैले औद्योगीक ग्राम निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्नुपर्छ ।