भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणमा तिव्रता दिइएको छ । जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लामा १५ हजार ४०३ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् भने रुकुम पश्चिममा १० हजार ४२३ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । जाजरकोटमा १० हजार ३०५ आवास निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट २६ हजार ५२८ घर पूर्ण रूपमा र ३५ हजार भन्दा बढी आंशिक क्षति भएका थिए । उक्त भूकम्पबाट १६१ जनाको ज्यान जानुका साथै ४०४ जना घाइते भएका थिए ।

यसका साथै बझाङ लगायत सुदूर पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पनि भूकम्पबाट धेरै घर भत्केका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा काठमाडौंमा आयोजित बृहत् अन्तरक्रियामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न चार अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएपनि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, सल्यान, बाजुरा जिल्लामा चार अर्ब ७१ करोड २२ लाख रुपियाँ निकास भइसकेको जानकारी दिइयो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि ७५ देखि ८० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अन्तरव्रिmयामा दिइएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जिल्लामा दुई अर्ब २६ करोड, जिल्लाबाट स्थानीय तहमा निकासा एक अर्ब ६१ करोड निकासा र स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा ५४ करोड २२ लाख निकासा भएको छ ।

अन्तरव्रिmयामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” कानुनी प्रव्रिmया मिलाउँदा मिलाउँदै परिणाम दिन ढिला हुने गरेको भन्दै गुनासो गरे । उनले भने, “मैले भूकम्पमा अस्थायी टहरा निर्माण गर्न एकै पटक सबै रकम दिऊँ भनेको थिएँ । यो रकम प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारमार्फत दिने भन्ने भयो । हाम्रो राज्य संरचना परिणाममुखी होइन प्रव्रिmयामुखी छ । त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै निकै समय बित्यो । अझै कतिपय पीडितको हातमा र कम पुगेकै छैन ।” सरकारको लम्बेतान प्रव्रिmया बदल्न ऐन संशोधन गरेर परिणाममुखी बनाउन खोजेको उनले दाबी गरे । उनले अहिलेकै ऐन कानुनमार्फत प्रव्रिmया मिलाउँदा मिलाउँदै कतिपय अवस्थामा परिणामसमेत हराउने स्थिति देखिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । विपत्का बेला प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैभन्दाबढी प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनमैत्री भएको बताउँदै उनले यस्ता विषय आमजनतामा लगे र स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

भूकम्पका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रातदिन नभनी उद्धार र उपचारमा सव्रिmय भएको स्मरण गर्दै उनले भने, “प्रदेश सरकारले तुरुन्तै समन्वय गर्न जोडबल गरेको पाइयोको भिडका बेला प्रदेश सरकार हुँदैनथ्यो भने यो भन्दा बढी क्षति बेहोर्ने खतरा थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्न ७५ देखि ८० अर्ब खर्च हुने प्रराम्भिक अनुमान गरिएको बताए ।

“भौतिक संरचना निर्माणका लागि करिब ७५ देखि ८० अर्ब रुपियाँ रकम खर्च हुन्छ । भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १० अर्ब रकम छुट्याएकोछ,” उनले भने, “सबै रकम स्थानीय तहमा पुग्नेछ । हालको स्रोतले भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि अपुग हुन्छ । आफ्नो स्रोत बाहेक अरू क्षेत्रबाट रकम जुटाउन पहल गर्नुपर्नेछ ।” नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा भूकम्परहित घर बनाउनुपर्र्ने बताए । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कतिपय विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्दा आवश्यकताका आधारमा मर्ज गरेर निर्माण गरि नुपर्ने जिकिर गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले नेपाल भूकम्पीय जोखिमको उच्च जोखिममा भएकाले सबै सचेतभई भूकम्पमैत्री संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले स्थानीय स्रोत साधन, सिप र प्रविधि प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्र्ने बताए । उनले भने “भूकम्पबाट बच्न बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन, बहुप्रकोप सूचना प्रणाली, स्वयम्सेवक व्यवस्थापन र स्थानीय र प्रदेशमा एक आपसमा समन्वय हुनुपर्छ ।”

रुकुमपश्चिममा दश हजार बढी अस्थायी आवास निर्माण

भूकम्प गएको दुई महिनासम्म रुकुमपश्चिममा दश हजार बढी अस्थायी आवास मात्र निर्माण भएका छन् । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकमको पहिलो किस्ताबाट हालसम्म दश हजार ४२३ वटा आवास निर्माण भएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अनुदान बापतको रकमले सात हजार ११७ वटा आवास निर्माण भइरहेका छन् । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालका अनुसार हालसम्म आठबीसकोट नगरपालिकामा तीन हजार १४ वटा अस्थायी आवास बनेका छन् भने चार हजार एकसय आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी चौरजहारी नगरपालिकामा दुई हजार २८९ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुँदा ३१५ वटा निर्माण भइरहेका छन् । मुसीकोट नगरपालिकामा हालसम्म २४ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् भने ४८ वटा निर्माण भइरहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा चार हजार ४१ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् भने दुई हजार २७ वटा निर्माण भइरहेका छन् । प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्रिवेणी गाउँपालिकामा ९३८ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् भने ५५७ वटा आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिमा ११७ लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् भने ४० वटा निर्माण भइरहेका छन् ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बढुवालका अनुसार जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा २३ हजार ६०८ लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम स्थानीय तहमा रहेको विपद् कोषमा पठाइसकिएको छ । स्थानीय तहले भने २१ हजार १२५ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ता पठाइसकेको जनाएका छन् ।