सशस्त्र द्धन्द्धको उद्गम स्थल नै हो कर्णाली । तत्कालिन माओवादीले संचालन गरेको युद्धमा सबैभन्दा क्षति कर्णालीमा भयो । १० वर्षसम्म चलेको युद्धमा धेरैले ज्यान गुमाए । सयौं भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए । अहिले पनि धेरै परिवार आफन्तको खोजीमा छन् । राज्य र तत्कालिन विद्रोहीले वेपत्ता बनाएका आफन्तको खोजीमा पीडितहरु भौंतारिरहेका छन् । युद्धका कारण धेरै जना घाइते छन् । अहिले पनि शरिरमा गोली र छर्रा बोकेर घाइतेहरु हिँडिरहेका छन् । कतिपय आफ्नै बलले हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । युद्धले राजनीतिक परिवर्तन भयो । नेताहरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री बने । तर युद्धका कारण घाइते बनेकाहरुको अवस्था बदलिएन । बर्षौंसम्म पीडित बनेका उनीहरुका लागि कर्णाली सरकारले भने केही राहतको घोषणा गरेको छ । अर्थात अब कर्णालीमा सशस्त्र युद्ध र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको प्रदेश सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । धेरै निराशाहरुको बिचमा यो निर्णयले पीडितको घाउमा मलम अवस्य लगाउने छ ।

प्रदेश सरकारले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै छ । घाइतेहरुको निशुल्क उपचारका लागि चार वटा अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ । योसँगै अब घाइतेको उपचार हुने आशा बढेको छ । शरिरमा गोली र छर्रा बोकेर बर्षौंदेखि तड्पिएका नागरिकका लागि यो सुखद् सन्देश हो । तर यो सुविधा वास्तविक पीडितले पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने हो । फेरि पनि पीडितको नाममा पहुँचवालाले मात्र सुविधा लिने र पीडितले सुविधा नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ । सरकारी निगरानी कमजोर भयो भने यो अवस्था पनि आउन सक्छ । पहुँच नभएका पीडितहरुले सुविधा नपाएको खण्डमा सरकारी लक्ष्य अधुरो रहन सक्छ । यसकारण प्रदेश सरकारले निर्णय घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । यसलाई लक्षित वर्गले उपभोग गर्न सकेकी सकेनन् भन्ने विषयले अर्थ राख्दछ । अनि सुविधा लिने प्रक्रिया पनि सहज हुनु पर्दछ । अस्पतालमा पुगेपछि पीडितले सहज रुपमा सेवा पाउनु पर्दछ । अनिमात्र सरकारको उदेश्य पूरा हुन सक्छ ।

सरकारी सुविधा अहिले पनि पहुँचवालकै नियन्त्रणमा छ । त्यसमा पनि कर्णालीजस्तो भौगोलिक विकटता भएको स्थानमा पीडितले सूचना नै नपाउने अवस्था पनि रहन्छ । त्यसकारण सरकारले पीडितहरुको तथ्याकं नै संकलन गरेर उनीहरुको उपचारमा जोड दिनु पर्दछ । सुविधा लिनका लागि किर्ते काम गर्ने संस्कार छ । यसो हुन नदिन स्थानीय सरकारले चनाखो बन्नु पर्दछ । त्यसैगरी घाइतेको उपचारसँगै अब द्धन्द्धको घाउ निको बनाउने नै हो भने सरकारले अन्य पीडितका लागि पनि जिविकोपार्जनका कार्यक्रम संचालन गर्न सक्नु पर्दछ । आज द्धन्द्धमा अभिभावक र आफन्त गुमाएकाहरु समस्या छन् । उनीहरुको रोजीरोटीको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई सीपमुलक तालिम दिने, रोजगारी उपलब्ध गराउने, पीडितलाई राहत र न्याय दिलाउने विषयमा पनि सरकार गम्भिर बन्नु पर्दछ । तबमात्र पीडितको घाउनमा मलम लाग्नेछ ।