कर्णालीको ऊर्जा विकासको मुख्य बाधक विद्युत् उत्पादनको सम्भावना वा स्रोतको अभाव होइन, सरकारी संयन्त्रभित्रको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलता हो । यसको उदाहरण कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइ र अहिले सुर्खेत–दैलेख खण्डले भोगिरहेको अवरोध हो । २२ असार २०७६ मा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण आयोजना निर्धारित समयभन्दा करिब साढे चार वर्ष ढिलो गरी १८ माघ २०८२ मा सञ्चालनमा आयो । ७० करोड रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजनामा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका रुख कटान तथा जग्गाभोगाधिकारको अनुमति प्राप्त गर्न भएको ढिलाइले निर्माण प्रभावित भयो । वर्षौंदेखि कमजोर विद्युत् आपूर्ति र लो भोल्टेजको समस्या भोगिरहेका कर्णालीवासीले आयोजना सञ्चालनपछि केही राहतको अपेक्षा गरेका छन् । तर, यो एउटा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन लागेको समय र त्यसका क्रममा भोग्नुपरेको प्रशासनिक झन्झट आफैँमा राज्यको कार्यशैलीमाथिको प्रश्न हो ।

सुर्खेतमा २०४५ सालमा पहिलोपटक ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भएको थियो । करिब चार दशक पुरानो पूर्वाधारमा निर्भर कर्णालीको विद्युत् प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार अपरिहार्य छ । तर, सुर्खेतबाट दैलेखको चुप्रासम्म विस्तार भइरहेको प्रसारण लाइन पनि वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामै अल्झिएको छ । ८० करोड रुपैयाँ लागतको ३२ किलोमिटर लामो आयोजनामा एक सय एक वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४१ वटा मात्रै निर्माण भएका छन् । करिब १९ हजार रुख कटानको अनुमति नपाउँदा २० वटा टावरका फाउन्डेसनसमेत खन्न सकिएको छैन । भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगे पनि बाँकी काम पूरा हुन सकेको छैन । रुख कटानका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको आयोजनाको भनाइ छ । तर, निर्णय नहुँदा विकास निर्माणको काम रोकिनु राज्यको कमजोर समन्वयको परिणाम हो । वन संरक्षण आवश्यक छ, तर संरक्षणका नाममा पूर्वाधार विकास अनिश्चितकालसम्म रोक्नु उचित होइन । वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्दै कानुनी प्रक्रिया समयमै टुंग्याउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । 

समस्या सुर्खेत–दैलेख खण्डमा मात्रै सीमित छैन । दैलेख हुँदै कालीकोट र जुम्लासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अझै नीतिगत र बजेटीय अन्योलमा छ । ८२ किलोमिटरभन्दा लामो प्रस्तावित प्रसारण लाइन र त्यससँग जोडिने सबस्टेसन निर्माणबारे ठोस पहल नहुनु कर्णालीको ऊर्जा भविष्यप्रतिको उदासीनता हो। प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा स्थानीयले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन सकेका छैनन् भने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसमेत हिचकिचाइरहेको छ । कर्णालीमा जलविद्युत्को सम्भावना देखाएर मात्रै विकास हुँदैन । उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडसम्म पुर्‍याउने पूर्वाधार र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सरकारले वन मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय तत्काल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । वन कानुनको सम्मान गर्दै विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । नत्र कर्णालीको जलविद्युत् सम्भावना कागजमै सीमित हुनेछ र नागरिकले गुणस्तरीय विद्युत्का लागि अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, अनिश्चित रहनेछ ।