ओम शाही
सुर्खेत, २३ साउन ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित सुर्खेत जिल्लाभर विगत केही महिनादेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भएपछि जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले ग्यास अभावको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न, वितरण प्रणालीको स्वतन्त्र छानबिन गर्न र तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा सुर्खेतमा पर्याप्त म्यास उपलब्ध नहुँदा आम उपभोक्ताले पण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, पटक-पटक डिलर धाउनुपर्ने, खाली सिलिण्डर बोकेर फर्किनुपर्ने तथा दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक, शैक्षिक स्वास्थ्य तथा व्यापारिक केन्द्र भएकाले प्रदेशभरिबाट अध्ययन, रोजगारी, उपचार तथा व्यवसायका लागि हजारौ नागरिक यहाँ बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा लामो समयदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु एलपी ग्यासको अभाव हुँदा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको दलहरूको भनाई छ।

दलहरूले विशेषगरी भाडामा बस्ने परिवार, विद्यार्थी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक तथा वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्न नसक्ने परिवार सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको जनाएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा मध्यराति वर्षा भइरहेका बेला समेत बच्चा बोकेर महिलाहरू ग्यासका लागि लाइनमा बस्नुपरेको कारुणिक दृश्य व्यापक रूपमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूका अनुसार कतिपय परिवारमा खाना पकाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने कतिपयले महँगो दाउरा, विद्युतीय उपकरण वा अन्य असुरक्षित विकल्प प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।

यसले परिवारको आर्थिक भार बढ्नुका साथै मानसिक तनावसमेत थपिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। राजनीतिक दलहरूले नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि वास्तविक बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले मागअनुसार आपूर्ति नभएको देखाउनुका साथै वितरण प्रणालीमा गम्भीर समस्या, कृत्रिम अभाव, असमान वितरण, सम्भावित कालोबजारी वा अनुगमनको कमजोरी रहेको आशंका पैदा गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरूले समय-समयमा बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रभाव आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्न नसकेको दलहरूको निष्कर्ष छ। बजारमा अनुगमन हुने तर समस्या जस्ताको तस्तै रहने अवस्था स्वयंमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

दलहरूले कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा महिनौसम्म अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव भइरहँदा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा सम्बन्धित निकाय मौन रहनुलाई दुःखद र गैरजिम्मेवार व्यवहारको संज्ञा दिएका छन् ।

उनीहरूले एलपी ग्यास कुनै विलासिताको वस्तु नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्री भएकाले यसलाई सामान्य बजार समस्याका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकारसमेत यस अवस्थाले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विषयलाई सार्वजनिक सरोकार र उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दाका रूपमा लिएर तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले उक्त ध्यानाकर्षणपत्र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा पठाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत उनीहरूले पाँच बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्। उनीहरूले सुर्खेतमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको वास्तविक कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न, नेपाल आयल निगमले सुर्खेतमा आएको, डिलरलाई वितरण गरिएको तथा उपभोक्तासम्म पुगेको ग्यासको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरी वितरण प्रणालीको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै, सुर्खेतको जनसंख्या, उपभोक्ताको चाप तथा कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी आवश्यक परिमाणमा थप एलपी ग्यास तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र गठन गरी नियमित बजार अनुगमन गर्न तथा सुर्खेतमा देखिएको कृषि मलको अभाव तत्काल समाधान गरी मल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका उपसभापति टोपबहादुर रावत, नेकपा (एमाले) सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक जितबहादुर राना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुर्खेतका उपाध्यक्ष छत्रपति थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका सचिव विष्णुप्रसाद शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुर्खेतका सेक्रेटरी धर्मराज देवकोटा (जित) तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका सेक्रेटरी रत्न वलीको हस्ताक्षर छ ।