प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तरगत २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कर्णालीमा ४० जना सांसद निर्वाचित भए । कर्णाली प्रदेशको साशकीय स्वरुप अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४ ‍र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६ जना सांसद चुनिने व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका १४, नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १४, नेकपा एमालेका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्रबाट एक/एक सांसद छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक १८ पौष २०७९ मा बसेको थियो । बितेका तीन वर्षको अवधिमा हिउँदे र बर्खे अधिवेशन गरी प्रदेशसभामा सात वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । सातौ बैठकसम्म आइपुग्दा कुल एक सय ७३ दिन संसद चलेको छ । जसमा पहिलोमा १५, दोस्रोमा ३९, तेस्रोमा ११, चौथोंमा ३३, पाँचौमा ३१, छैटौंमा ३४ र सातौं बैठक १० दिन चलेको छ । यी बैठकहरुमा आवश्यक जनमैत्री कानुन निर्माण र सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि महत्वपूर्ण छलफल भएका छन् ।

साथै, आमनागरिकसँग जोडिएका सार्वजनिक महत्वका विषय पनि यसक्रममा उठेका छन् । बिडम्बना जनताको अभिमत लिएर गएका सांसदहरु संसदप्रति उत्तरदायी भने देखिएका छैनन् । यो अवधिका बैठकमा कुनै पनि सांसदले सतप्रतिशत उपस्थिती जनाएनन् । तर पारिश्रमिक भने पुरै बुझेका छन् । जनताको आवाज मुखरित गर्न तिनै जनताको अभिमत ल्याएर आएका सांसदले संसदलाई प्राथमिकतामा नराख्नु जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधको कमी हो । यसले संसदमा अनुपस्थित हुनाले कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुने र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय हाम्रा विद्यायकहरुलाई आफ्‌नो काम के हो भन्ने नै थाहा नभए जस्तो देखिन्छ । यो उनीहरुको गैर जिम्मेवारीपन हो । यस्तो प्रवृतिलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने परिपाटीको अभाव छ । सांसदको काम भनेकै कानुन निर्माण गर्ने र सरकारका कार्यसम्पादनमा खबरदारी गर्ने हो ।

यसै कारण पनि सांसदहरु संसदप्रति उत्तरदायी नहुँदा सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्‍यो वा गरेन भन्ने विषयमा मापन गर्न सकिदैन । सांसदहरु संसदमै नआउने परिपाटीको अन्त्य गर्न वास्तवमा कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनु पर्ने हो । तर, हामीकहाँ यसको अभ्यास हुन सकेको छैन । यसर्थ, जनताको आवाज संसदमा बोल्ने जिम्मेवारी पाएर  पनि आफुखुशी संसद छल्ने माननियलाई सजग गराउनेदेखि तलब कट्टा नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन । सांसदका नाममा सेवा सुविधा लिने तर, संसद छल्ने प्रवृत्ति राज्यस्रोतको दुरुपयोग ठहरिन्छ । संसदमा पुराका पुरा दिन उपस्थित हुन कहिले कसो व्यवहारिक पाटोले छेक्नु स्वभाविक हो । तर, २० दिनभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित नहुनु भनेको संसदप्रतिको अपेक्षा हो । त्यसैले हाम्रा सांसदहरुले आफ्‌नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गरेर आफ्‌नो कार्यकालभर जनपक्षीय काम गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गरुन । यसो हुन सकेमात्रै जनमतको कदर हुन्छ । संसदीय अभ्यासमा इमान्दारिता देखाउँन सकेमात्र सांसदको गरिमा जोगिन्छ । चेतना भया ।