ओम शाही

सुर्खेत, ९ बैशाख ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले भनेका थिए, ‘कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने यात्रु हवाई उडान संख्याका आधारमा हवाई सेवाप्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।’

उक्त विषय बजेट किताबको बुदा नम्बर १५४ मा समेटिएको थियो । सुर्खेत केन्द्र बनाई कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा एक करोड २० लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर, योजना कार्यान्वयनमै नआई बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट किताबको बुदा नम्बर १६२ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले पनि यहीँ विषय दोहोर्‍याए ।

एक शब्द पनि तलमाथि नपरेको उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हवाई उडान हुने सबै जिल्लामा हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन यात्रु हवाई उडान सङ्ख्याका आधारमा हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सोका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।’

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि यो विषय दोहोरियो । तर, यो वर्ष पनि कार्यान्वयनमै नगई बजेट फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि अर्थमन्त्री राजिवविक्रम शाहद्वरा प्रस्तुत बजेट किताबको ६१ नम्बर बुुँदामा प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटमा नियमित उडान भर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

यहीँ शिर्षकमा २० लाख बढी बजेट व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । तर, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भएको चार आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि आवश्यक कार्यविधिसमेत बनिसकेको छैन । तामझामका साथ घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनको तहमा लैजाने बेला चुप लागेर बस्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण कर्णालीको हवाई उडान क्षेत्रमा थपिन लागेको एउटा कोशेढुङ्गाको योजना कागजमै सीमित बनेर बसेको छ ।

सडक यातायात कठिन रहेका कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा सहज, सुलभ हवाई सेवामा जोड्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य यात्रु अभावका कारण नेपालगन्ज स्थानान्तरण भएका निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सुर्खेत विमानस्थलमा फर्काउनु थियो ।

यसबाट कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित हवाई सेवा सुचारु हुने र यसले कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको थियो । निजी एयरलायन्सहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि जहाज टिकटमा एक हजार रुपैयाँ सहुलियत दिन्थ्यो ।

तर, नागरिकको सहुलियतपूर्ण टिकटमा पहुँच नै कम हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले निजी हवाई सेवा प्रदायकलाई इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो घोषणामै सीमित भइरहेको छ । सडक सञ्जालले नछोएका कर्णालीका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा यातायातको एक मात्र माध्यम भनेकै हवाई सेवा मात्र हो । तर यात्रु अभावका कारण निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सुर्खेत विमानस्थलबाट उडान भर्न बन्द गरेपछि नागरिकलाई प्रदेश राजधानी सुर्खेत आउन नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

के भन्छ प्रदेश सरकार ?

प्रदेश सरकारले हवाई उडानमा सहुलियत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघीय नागरिक उड्यन मन्त्रालय र हवाई कम्पनिहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको दावी गर्दै आएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकाकारी महेश नेपालीले हवाई सेवामा सहुलियत दिने विषय प्रदेश सरकारले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले यही विषयलाई प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा राख्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयले मात्र निर्णय गरेर नहुने भएकाले संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’ हाललाई यस योजनाका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि कानुनी स्पष्टता र अन्तर निकायबीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको दावी छ । उनले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको र कार्यविधि बनेपछि मात्रै नागरिकले सहुलियतपूर्ण उडानको सुविधा पाउने दावी गरे ।

उनले भने, ‘हवाई सहुलियतका लागि कार्यविधि बनाउँनु पर्ने हुन्छ । कस्तो प्रकारको कार्यविधि बनाउने भन्ने विषयमा संघीय सरकारसँग आवश्यक छलफल र समन्वय बिना सम्भव हुँदैन । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्यविधि संघसँग बाझिन सक्ने भएकाले थप छलफल गर्न लागिएको हो ।’ सूचना अधिकारी नेपालीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहदा यस वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमले पूर्णता नपाउने निश्चित छ ।

किनभने हालसम्म पनि हवाई उडानमा सहुलियत दिनेगरी प्रदेशले मात्रै योजना बनाएको छ । सहुलियतको मोडालिटी कस्तो रहने भन्ने अन्यौलताका बीच यो प्रस्ताव संघीय सरकारको नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा पेश गरेर कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनमा लैजान बाँकी तीन महिनाको समय पर्याप्त देखिदैन ।