गाेल्डेन बुढा
जुम्ला ,१० फाल्गुन ।

कर्णाली सधैं राज्यको प्राथमिकताबाट टाढा रहँदै आएको भूगोल हो। विकासका सूचकांकमा पछाडि, तर, इतिहास, भाषा र सभ्यतामा अग्रपंक्तिमा रहेको यो क्षेत्र दशकौँदेखि ‘दया’ र ‘आश्वासन’ को राजनीतिमा सीमित रहँदै आएको आलोचना हुँदै आएको छ।यहीँ इतिहास हेर्दै कर्णालीको मुटु जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले सार्वजनिक गर्नुभएको संकल्प–पत्रलाई सामान्य चुनावी घोषणापत्रभन्दा फरक, संरचनागत रूपान्तरणको दस्तावेज का रूपमा हेरिएको छ।कर्णालीको मुटु जुम्ला जिल्ला केवल भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन, नेपाली भाषा, खस सिन्जा सभ्यता, रैथाने कृषि र हिमाली स्वाभिमानको ऐतिहासिक धरोहर हो। यही पहिचान, इतिहास र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले “दया होइन, अवसर; उपेक्षा होइन, न्याय; आश्वासन होइन, परिणाम” भन्ने मूल मन्त्रसहित समृद्धिको संकल्प–पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

जुम्ला र समग्र कर्णालीका संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि कर्णालीमैत्री कानुन निर्माण गर्दै संसदमार्फत अधिकार स्थापित गर्ने स्पष्ट अठोट संकल्प–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याका आधारमा समतामूलक बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्न संघीय तहमा पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रतिबद्धता संघीयताको कार्यान्वयनमै देखिएको कर्णालीमाथिको वित्तीय अन्याय का विरुद्ध राजनीतिक दाबीसँग जोडिन्छ। समतामूलक बजेटको मुद्दा केवल विकासको होइन, संघीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग गाँसिएको विषय हो।ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकाको सभ्यता, भाषा र पहिचान संरक्षणका लागि ‘सिन्जा सभ्यता विधेयक’ पारित गर्न पहल गरिने उल्लेख छ। जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा स्थापित गर्ने बहसलाई स्थानीय सीमाभन्दा माथि उठाउँदै राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिने संकल्प गरिएको छ।यो प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सांस्कृतिक अधिकारलाई संवैधानिक अभ्याससँग जोड्ने प्रयास का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भाषा र सभ्यताको सवाललाई विकाससँग जोडेर हेर्न सक्नु नै कर्णाली राजनीतिमा नयाँ धार भएको टिप्पणी छ।पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘कर्णाली पूर्वाधार विशेष दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

सुर्खेत–जुम्ला, जुम्ला–डोल्पा–मनाङ–मुस्ताङ जस्ता रणनीतिक सडक सञ्जाल स्तरोन्नति गरिने तथा जुम्ला–जाजरकोट सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय तहमा विशेष पहल गरिने संकल्प गरिएको छ। साथै, गाउँपालिका केन्द्रसम्म पक्की सडक विस्तार गरिनेछ।कर्णालीमा सडक केवल यातायातको साधन होइन, राज्यको उपस्थिति र नागरिकताको अनुभूति सँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यी प्रस्तावहरू विकासभन्दा बढी राजनीतिक समावेशितासँग गाँसिएका छन्।कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र संस्कृतिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई संकल्प–पत्रको केन्द्रीय लक्ष्य बनाइएको छ। स्याउ, ओखर, कोदो, फापर, मार्सी धानजस्ता रैथाने उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्दै “एक पालिका–एक कोल्डस्टोर” र “एक वडा–एक संकलन केन्द्र” कार्यक्रममार्फत किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने योजना समेटिएको छ।यसलाई कर्णालीको कच्चा उत्पादनलाई मूल्य शृंखलामा रूपान्तरण गर्ने रणनीति का रूपमा लिइएको छ।स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण, सिन्जा–हिमा क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना तथा स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। गर्भवती महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

गुणस्तरीय तथा रोजगारीमूलक शिक्षा विस्तार, पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल, प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति तथा विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको समकक्षता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुधार गरिने संकल्प गरिएको छ।यी प्रस्तावहरूले कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या—मानव पलायन—लाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्छन्।७२ मेगावाट क्षमताको तिला–जवा जलविद्युत आयोजना तथा जवा र हिमा नदी क्षेत्रमा थप जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। नदीको पानी प्रयोग गरी डाँडापाखामा बृहत् सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।जुम्लाको कनकासुन्दरी, पातारासी हिमाल लगायतका क्षेत्रहरूको गुरुयोजना निर्माण गरी धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन विकास गरिनेछ। हाई–अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर र गुठीचौर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।जिल्लाव्यापी फोरजी इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल शिक्षा र सञ्चार पहुँच सुदृढ गर्दै आधुनिक जुम्ला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।“एक घर–एक उद्यमी” अभियानमार्फत कृषि, पर्यटन र प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। “आइडिया लिएर आउ, पैसा लिएर जाउ” अवधारणाअनुसार युवा नवप्रवर्तन विधेयक पारित गर्न पहल गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक पालिकामा रंगशाला निर्माण गरी खेलकुद प्रवर्द्धन गरिनेछ।महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, दलित समुदायको सीप विकास तथा समान अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता संकल्प–पत्रमा समावेश गरिएको छ।भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै जनप्रतिनिधिको वार्षिक सार्वजनिक लेखाजोखा र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा शासन सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सुलभ, शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहोर्‍याइएको छ।

यो संकल्प–पत्र केवल घोषणामात्र नभई परिणाममुखी कार्ययोजनाको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै जुम्लालाई मातृ तथा दातृ जिल्लाका रूपमा स्थापित गर्ने अठोटसहित नरेश भण्डारी चुनावी मैदानमा उत्रनुभएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अब प्रश्न संकल्पको होइन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र संघीय शक्ति सन्तुलनमा कर्णालीको आवाज कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो। कर्णालीले यसपटक फेरि आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेको छ।