काठमाडौं,२९ पुस।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाएको छ। पत्रमार्फत कम्पनीले आफ्ना गुनासा, कानूनी तर्क तथा सुधारका माग औपचारिक रूपमा राख्दै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक–फरक व्यवहार भइरहेको दाबी गरेको छ।
एनसेलको पत्रको मूल सार निष्पक्ष नियमन र समान व्यवहारमा केन्द्रित छ। अनुमतिपत्र नवीकरण, ब्याज दर, सेयर स्वामित्व र नियामकीय सर्तमा देखिएको विभेदले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानीको सुरक्षा र उपभोक्ताको हक जोखिममा परेको कम्पनीको ठहर छ। पत्रमा प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई अनुमतिपत्र नवीकरणमा ब्याज नलिइएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको विषयलाई असमान व्यवहारको स्पष्ट उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
एनसेलले आफ्नो २१ वर्षको योगदान स्मरण गराउँदै हालसम्म १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिइएको, ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाइएको र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरिएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ।
पत्रमा एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान स्थानान्तरण र प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न कम्पनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै यस्तो उदाहरणलाई कमजोर पारिए भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गम्भीर कठिनाइ आउने चेतावनी दिइएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधारभूत भएको उल्लेख गर्दै एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको निरन्तरतामा समस्या आए नागरिकको मौलिक हक नै प्रभावित हुने पत्रमा उल्लेख छ। बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र आपतकालीन सूचनासमेत दूरसञ्चार सेवामै निर्भर रहेको भन्दै सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

एनसेलले आफूलाई जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा सहकार्य, निरन्तर लगानी र ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। तर पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था खस्कँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको तीव्र वृद्धि, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटाएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ का निर्णयअनुसार एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका कडा वित्तीय तथा संरचनात्मक शर्तलाई कम्पनीले गैरकानुनी र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको दाबी गरेको छ। यस्ता निर्णयले दूरसञ्चार सेवाको भविष्य र विदेशी लगानीको संरक्षणमा प्रश्न उठाएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ।
सेयर स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वस्वीकृति विवादमा पनि एनसेलले आफ्नो स्पष्टता दिएको छ। विदेशी कानूनी बाध्यता र विदेशी लगानी ऐन, २०७५ अनुसार तोकिएको म्यादभित्र उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जानकारी गराइएको भन्दै खरिद–विक्री अस्वीकार गर्नु कानूनी मर्म विपरीत हुने तर्क गरिएको छ।
एनसेलका अनुसार पछिल्ला दुई दशकको निरन्तर सेवा सञ्चालनले कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता आफैँ प्रमाणित भइसकेको छ। सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा फेरि क्षमता प्रश्न उठाइनु दोहोरो मापदण्ड भएको कम्पनीको भनाइ छ। कर दायित्वका विषयमा पनि कम्पनीले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेको र थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधानले दिएको सम्पत्तिको मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै एनसेलले यसलाई विदेशी लगानी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत भएको दाबी गरेको छ। दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत नियमावली संशोधन गरी विगतको लगानीमा असर पारिनु कानूनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रको अन्त्यमा एनसेलले १६ बुँदे मागमार्फत सरकारसँग नीतिगत पुनरावलोकन, समान व्यवहार र दिगो निकासको आग्रह गरेको छ। कम्पनीले विशेष सुविधा नभई सबै सेवा प्रदायकका लागि समान नीति लागू गर्न माग गर्दै अनुकूल वातावरण बने सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।