काठमाडौँ, ४ असोज । 

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट क्षति पुगेको आवास पुनर्निर्माण गर्दा एकीकृत आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको आयोजना तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहकार्यमा बिहीबारदेखि सुरु भएको घरजग्गा मेलाका क्रममा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले विपद्पछि एकीकृत आवास निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनीहरूले विपद्पछिको दिगो पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपीपी)मार्फत एकीकृत आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिम सञ्चार तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

अर्यालले नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न बृहत् एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए । सरकार नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसअनुसार लगानी तथा विकास अघि बढाउने भएकाले दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

सोसाइटिज अफ नेपलिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नवीन देवकोटाले नेपालमा आवास तथा भूमि विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

काठमाडौँ इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले सहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए । उनले सहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदीकिनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई समेत योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरी सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकास गर्न सकिने उल्लेख गरे । नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका प्रतिनिधि डा मन्दिप  सुवेदीले पुनर्निर्माण तथा आवास विकासमा माटो तथा भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

यही असोज १ देखि ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ मा आवास, जग्गा, निर्माण सामग्री, प्रविधि तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाका प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् ।