प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन ५७ दिन बाँकी :कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा तोकिए निर्वाचन अधिकृत
ओम शाही
सुर्खेत, २२ पुस ।
आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिसभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब ५७ दिन बाँकी छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन पछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन तेस्रो साता निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । निर्वाचनको मिति तोकेयता सरकारले मतदानका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाइरहेको छ ।
सरकारले आफ्नो तयारी अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृत पनि नियुक्त गरिसकेको छ । प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत सदस्य निर्वाचित हुने एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो । यही २५ पुसदेखि लागु हुने गरी आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो ।
आयोगले ७७ जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ८८ नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । नियुक्त भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई आगामी २ माघदेखि आफूलाइ तोकिएको निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पनि जिम्मेवारी दिईएको छ ।
एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका जिल्ला तथा जिल्ला सदरमुकाम भएका निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गराउनेछन् भने बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतले कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ १२ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि पनि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । सुर्खेत र दैलेखमा दुई/दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा एक/एक वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यीमध्ये सुर्खेत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ मा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत कैलाशप्रसाद भट्टराईलाइ निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ मा दीपक ढकाललाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरिएको छ । ढकाल सुर्खेत जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश हुन् । दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेलाइ मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ मा भने लोकहरि कँडेललाइ निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाईएको छ । कँडेल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव हुन् ।
एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरु जाजरकोटमा दुर्गाप्रसाद खनाल, कालीकोटमा कुप्रसाद दाहाल, हुम्लामा निलकण्ठ बराल, मुगुमा मिनबहादुर कुँवर, जुम्लामा आनन्दराज पन्त, डोल्पामा चन्द्रदेव भारती, सल्यानमा प्रल्हादकुमार योगी र रुकुम पश्चिममा दिपेन्द्र थापा मगरलाइ मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनीहरु सबै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । कर्णालीका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रकै लागि ठूला तथा साना राजनीतिक दलहरुले आफ्ना दलका उम्मेदावर सिफारिस गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) लगायतका दलहरु पनि यो कामको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने, दलहरुसँग छलफल गर्ने, सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग विशेष छलफल र नियमित गोष्ठी गर्ने कार्य गरिसकेको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट पनि सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले १७ अर्बभन्दा बढी रकम सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचनको तयारी, शान्ति, शुरक्षा र अन्य बन्दोबस्तीको खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति पनि दिईसकेको छ । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले मात्र १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई हालसम्म ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निर्वाचन खर्चको सुनिश्चितता दिईएको छ ।
२०८२ फागुन २१ गने तोकिएको निर्वाचनको शान्ति, सुरक्षाका लागि सरकारले १० अर्बभन्दा बढी बजेट निकासा गरेको हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटै सुरक्षा निकाय र चुनावकै लागि भर्ती गरिने म्यादी प्रहरीका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले कुल १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च निकासा गरेको हो ।
निकासा भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी म्यादी अर्थात् निर्वाचन प्रहरीका लागि खर्च हुनेछ । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) परिचालनका लागि हुल निकासामध्ये ६९.७८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याइएको हो । नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
१० लाख मतदाता, नौ सय ४१ मतदानस्थल
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट १० लाख ३७ हजारभन्दा बढी मतदाताले भाग लिने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकसहित कूल मतदाताको संख्या १० लाख ३७ हजार दुई सय ५० जना कायम भएको छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा कर्णालीबाट नौ लाख आठ हजार चार सय ३३ मतदाता रहेको कर्णालीमा यसपटक एक लाख २८ हजार आठ सय १७ जना मतदाता थपिएका हुन् । कुल मतदातामध्ये पुरुषको संख्या पाँच लाख २७ हजार आठ सय ८६ र महिलाको संख्या पाँच लाख नौ हजार तीन सय ६१ रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता सुर्खेतमा छन् । सुर्खेतमा दुई लाख ४८ हजार नौ सय ४३ जना मतदाता छन् । डोल्पामा सबैभन्दा कम २४ हजार एक सय १५ जना मतदाता छन् बाँकी जिल्लाहरु सल्यानमा एक लाख ६२ हजार चार सय ४९, दैलेखमा एक लाख ६१ हजार दुई सय चार, जाजरकोटमा एक लाख सात हजार ९१, रुकुम पश्चिममा एक लाख ६ हजार ६ सय ६०, कालीकोटमा ८४ हजार ६ सय ४६, जुम्लामा ७१ हजार सात सय ३९, मुगुमा ३६ हजार ३१ र हुम्लामा ३४ हजार तीन सय ७२ जना मतदाता छन् ।
आगामी निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशभर नौ सय ४१ मतदानस्थल एक हजार एक सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । मतदानस्थलमध्ये सुर्खेतमा एक सय ४०, दैलेखमा एक सय ३९, सल्यानमा एक सय १७, कालीकोटमा एक सय तीन, जाजरकोटमा ८८, जुम्लामा ८३, रुकुम पश्चिममा ७६, डोल्पामा ६८, मुगुमा ६७ र हुम्लामा ६० वटा छन् ।
