सिक्टा सिंचाईकै बाटोमा भेरी बबई तीन पटक म्याद थपिँदा पनि भौतिक प्रगति जम्मा ५७ प्रतिशत
ओम शाही
सुर्खेत, २२ चैत ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको तेस्रो पटकको समायावधी समाप्त भएको छ । आयोजनाको भौतिक निर्माण (सिभिल वर्क) तर्फ निर्माण व्यवसायीलाई तेस्रो पटक थप गरिएको समय शुक्रबार समाप्त भएको हो । तर आयोजनाको भौतिक प्रगति भने जम्मा ५७ प्रतिशत भएको छ ।
आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह (सिभिल वर्क) निर्माण कार्यका लागि २०७६ साउनमा निर्माण व्यवसायी रमण कन्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन जेभीले ठेक्का पाएका थिए । सम्झौता अनुसार भेरी बबईले चार बर्ष भित्र पूर्णता पाइसक्ने पर्ने थियो । तर तीन पटक मौका दिँदा पनि आयोजनाको काम आधा पनि सकिएको छैन ।
१० वर्षअघि सुरु भएको आयोजनाको निर्माण प्रगति हेर्ने हो भने भेरी बबई पनि सिक्टा सिंचाई आयोजनाकै बाटोमा अघि बढ्ने जोखिम बढेको छ । बाँकेमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको थियो । यो आयोजना १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सक्ने लक्ष्य थियो ।
तर आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म अर्थात काम सुरु भएको आठ वर्षमा सम्पन्न गरेर बाँके जिल्लाको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टरमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना सुस्त गतिमा छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११, चिप्लेस्थित भेरी नदीमा एक सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो पुलसहितको बाँध र हात्तिखालमा विद्युत गृह निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।
त्यसका लागि आयोजनाले आठ अर्ब लागत अनुमानमा ठेक्का आह्वान गरेकोमा रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार सात सय ७५ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । हालसम्म कामको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत र वित्तिय तर्फ ४७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
पहिलो सम्झौता अनुसार चार वर्ष अर्थात् २०८० मै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेथियो । तर ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै विश्वव्यापी फैलिएको कोराना महामारीका कारण आयोजनाको काम प्रभावित बन्यो । कोरोनाका कारण काम हुन नसकेको भन्दै २०८० मंसिरमा आयोजनालाई एक वर्षको समय थप गरिएको थियो ।
यस अवधिमा पनि आयोजनाले पूर्णता नपाएपछि दोस्रोमा पुनः एक र तेस्रोमा साढे सात महिना म्याद थप भएको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न अझै साढे तीन बर्षको समय माग गर्दै निर्माण कम्पनीले म्याद थपको अनुरोध गरेको छ । कोभिड महामारी, डिजाइन ड्रोइङमा आयोजनाकै तर्फबाट ढिलाई भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण व्यावसायीको तर्क छ । बर्षाको समयमा भेरी नदिको बहाव बढ्ने, यसका साथै म्याद थप गरेपछि इन्स्यूरेन्स, बैंक ग्यारेण्टी नविकरणमा समस्याले लगायतले पनि केही समय लम्बिएको निर्माणको जिम्मा लिएको रमन कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि इन्जिनियर हिक्मत लम्सालले बताए ।
‘पछिल्लो समय हामीले नियमित रुपमा काम गरिरहेका छौँ’ इन्जिनियर लम्सालले थपे, ‘पहिले नै मागेजती म्याद थप पाएका छैनौँ माग गरेजति समय पाउने हो भने अबको ती बर्षमा निर्माण सकिन्छ ।’ निर्माण व्यावसायीको तर्फबाट केही ढिलाइ भएपनि डिजाइन परिवर्तन लगायतमा आयोजनाका तर्फबाट पनि केही ढिलाई भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी थापा बताउँछन् । गर्छन ।
‘अलिकति ठेकेदारको कम्जारी छ आयोजनाको तर्फबाट ड्रोइङ डिजाइनमा पनि केही ढिलाइ भएको हो’ उनले भने, ‘महाभारत चुरे रेञ्जमा पावर हाउस बनाउनुपर्ने र यसअघि नेपालमा कतै पनि यस्तो भूभागमा बनाएको अनुभव हामीसँग रहेनछ त्यसले गर्दा पनि डिजाइन रिभ्यू गर्दा ढिलो भइरहेको छ ।’ आयोजनाको ढिलाई हुनुमा अर्को कारण परामर्शदाता कम्पनी परिवर्तन हुनुपनि हो । इरानी परामर्शदाता कम्पनीले जिम्मा लिएर सुरुका दुई बर्ष काम गरेको थियो । पछि अमेरिकाले इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता तोडियो ।
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको एनइए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ । परामर्शदाताको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी थापाले बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले साढे तीन वर्षभित्र प्रतिवद्धतासहित आएकाले चौथो पटक म्याद थप गरिएको बताए ।
‘ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया गर्दा पनि थप समय लाग्नेदेखिन्छ’ उनले भने, ‘विभागमा पेश भएको म्याद थपको फाइल स्वीकृत भइसकेको छ ।’ पछिल्लो समय थप गरेको समयमा सन्तोषजनक काम देखिएकाले म्याद थप गर्न गरिएको उनले बताए । अहिले आयोजनामा सिभिल, इलेक्ट्रिकल र हाइड्रो इलेक्ट्रिकल गरेर तीन छुट्टा छुट्टै सम्झौता अनुसार काम भैरहेको छ । सिभल वर्कको काम अरु दुई मा पनि सम्बन्धित हुन्छ । जसले गर्दा सिभिल वक्सको काम रोकिएमा इलेक्ट्रिकल र हाइड्रो इलेक्ट्रिकल तर्फको काम पनि रोकिने अवस्था रहेको सूचना अधिकारी थापाको भनाई छ ।
चौथो पटकको मितिमा पनि सम्पन्न हुनेमा आशंका
रमन कन्ट्रक्सन यसअघिदेखि नै विभिन्न ठेक्कामा विवादास्पद कम्पनी हो । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का लिने बेलामै रमण कन्स्ट्रक्सनले पाएकोमा प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसबेला उक्त कम्पनीलाई सडक विभागले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । यो कम्पनीले ठूला आयोजना लिएर समयमा सम्पन्न नगरेपछि आलोचना भएको थियो । हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत नारायणी नदीमाथि बनाउनु पर्ने पुल समयमै नबनाएका कारण सडक विभागले रमण कन्सट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको बेला रमण कन्सट्रक्सन सडक विभागलाई विपक्षी बनाएर अदालत गएको थियो । त्यसैले भेरी बबईको ठेक्का लिएको विषयमा त्यसबेला पनि सार्बजनिक आलोचना भएको थियो ।
भेरी बबई डाइर्भसन प्रकृतिकै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको पनि पावर हाउसन र बाँध निर्माणको जिम्मा रमन कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो । काम सन्तोष जनक नभएपछि सरकारले कात्तिकमा पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
आयोजना कार्यालयले सार्वजनिक गरेको फागुन महिनासम्म आयोजनाको जम्मा प्रगति ६९.७१ प्रतिशत छ । नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरिएको उक्त आयोजनामा सुरुङमार्गको ब्रेक–थ्रु निर्धारित समय अगावै सकिएको थियो । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।




