सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि निर्माण गर्न लागिएको स्थायी प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) को हविगतले हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको कुरूप ऐना प्रस्तुत गरिरहेको छ । २०७९ सालमा ठेक्का सम्झौता भई २०८० असारभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो आयोजना म्याद गुज्रिएको लामो समयसम्म पनि जग्गा प्राप्तिको गोलचक्करमा फसेको छ । झण्डै दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतको आयोजना अहिले केबल २९ लाख खर्च गरेर एउटा टेवा पर्खालमा सीमित हुनु विकासप्रतिको सरकारी उदासीनताको पराकाष्ठा हो । यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले स्पष्ट रूपमा निर्माणस्थलको व्यवस्था र अवरोध हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्देशनालयले जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती र त्यहाँको विवाद समाधान नगरी ठेक्का लगाउने हतारो गर्दा आज राज्यकोषको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ ।

नियमको पालना नगरी कागजमा आयोजना देखाउने र पछि समस्या आएपछि हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । दोस्रो ठूलो समस्या संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव हो । मालपोत कार्यालय (संघीय सरकार) को नाममा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारको बजेटबाट संरचना बन्दैछ, जुन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, समस्या समाधानका लागि यी तीनै तहका निकायहरू एक–अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाएर उम्किन खोजिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा र नेतृत्वको भूमिका खेल्न हिचकिचाउनु, नगरपालिकाले सहजिकरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु र प्रदेश मन्त्रालयले अपनत्व महसुस नगर्नुले सरकारी संयन्त्र कति लाचार छ भन्ने पुष्टि गर्छ । जग्गामा बसोबास गरिरहेका पाँच घरधुरीका नागरिकका पनि आफ्नै पीडा छन् । उनीहरूले मानवीय संवेदना र उचित व्यवस्थापन को माग गरिरहेका छन् । ती नागरिकलाई विस्थापित मात्र गर्ने नभई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो । खोला किनारको जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र सो ठाउँमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा नगरपालिका र प्रशासनले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने थियो ।

बल प्रयोग गरेर हटाउन खोज्दा मानवअधिकारको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्ने बाटोतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । अबको निकास भनेको दोषारोपण मात्र होइन, ठोस कार्ययोजना हो । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रशासनले अगुवाई गर्नुपर्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ती पाँच परिवारको उचित व्यवस्थापनका लागि जग्गा वा आवासको विकल्प खोज्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका कार्यलाई अवरुद्ध पारेर कसैको हित हुँदैन । सुर्खेतबासीले वर्षौँदेखि अस्थायी र भाडाका संरचनामा सास्ती खेपेर दिँदै आएको ट्रायल परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउन यो सेन्टर बन्नु अनिवार्य छ । राज्यका निकायहरूले आफ्नो इगो र कार्यक्षेत्रको सीमाभन्दा माथि उठेर जनताको करबाट बनेको आयोजनालाई अलपत्र हुनबाट जोगाउनु पर्छ । ढिलासुस्तीको यो शृङ्खला अब अन्त्य हुनैपर्छ । यसो हुन सकेमात्र नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।