२७ पुस २०७९ मा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियूक्त भए । मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै शर्माले कर्णालीमा वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजनाको घोषणा गरे । मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणा अनुसार ४ माघ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन पनि ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यदलले मुख्यमन्त्री शर्माको वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य मुताविक सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।

उक्त कार्यदलले पाएको समयावधिमा कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्क सहितको वेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार पारी मुख्यमन्त्री शर्मालाई हस्तान्तरण ग¥यो । तर, उक्त कार्यदलले बुझाएको कार्ययोजना चित्त नबुझेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले पुनरावलोकन गर्न खोजे । उती बेला बजेट निर्माणको काम चलिरहेको थियो । झण्डै एक महिना लगाएर कार्यदलले तयार पारेको कार्ययोजना स्वीकृत नभएपनि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त योजना प¥यो । तर, अर्थमन्त्रालयले कानून बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने भनेपछि उक्त योजना रोकिएको थियो । त्यसयता शर्माले झण्डै १३ महिना कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरे पनि आफैले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न कानूनसमेत निर्माण गर्न सकेनन् । अन्नतः यो योजना कार्यान्वयनमै नआई उनकै पालामा तुहिएको थियो । तर, अहिले १० हजारलाई रोजगारी दिने गरी अघि बढाइएको उक्त कार्यक्रम माओवादीका लागि प्रदेशसभा बन्धक बनाउने मसाला बनेको छ । आफैले घोषणा गरेर कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटीसहितको मापदण्ड तय गर्न नसकेका शर्माले अहिले योजना अलपत्र प¥यो भन्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दा माओवादीप्रति नै नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ ।

आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाचौं अधिवेशनको पाचौं बैठकमा वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सरकारले अलपत्र पारेको भन्दै विरोध जनाएपछि मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ । शर्माले बैठक कार्यसूचिमा प्रवेश नगर्दै कर्णालीका जनतालाई रोजगारी दिने गरी अघि सारिएको कार्यक्रम कार्यान्व्यनमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोध जनाएपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । ‘रोजगार सृजना गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको मुख्य नारा र लक्ष्य अनुसार कर्णाली समृद्धि परियोजनाको कल्पना ग¥यौँ । प्रदेशसभाबाट पारित भएका बहस र छलफल गरेका विषयहरु, समझदारी गरेका विषयहरुलाई लात हान्दै सरकारले मन परी गर्न खोजेको छ,’ शर्माले संसदमा भने, ‘वार्षिक १० हजार जनतालाई रोजगारी दिने परिकल्पना ग¥यौँ तर, बजेट घरी यता घुमाउने घरी कतै घुमाउने यो तरिकाले संसद अघि बढ्न सक्दैन् । सरकार गरिवी उन्मुलन गर्नतर्फ प्रतिवद्ध देखिएन । यो प्रक्रिया अघि नबढेसम्म प्रदेश सभा बैठक अघि नबढ्ने घोषणा गदर्छु ।’ बैठक स्थगन पश्चात बसेको सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक तय गरिएको छ ।

माग सम्बोधन नभए संसद चल्दैन

राजकुमार शर्मा
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
१० हजारलाई रोजगारी दिने विषय प्रदेश समृद्धिको परियोजना हो । त्यो एउटा विषय भयो । अरु सरकारले कोडिनेशनको पाटो प्रभावकारी बनाउन पर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानको विषय, कर्मचारीको विषय लगायत सरकारको समर्ग कार्यशैलीको विषय मुख्य कुरा हो । जहाँसम्म मेरै कार्यकालमा सुरु भएको १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अलपत्र परेको होइन नि त ! यस्तो हो सुरुमा मैले सुरुवात गर्ने भनेर काम सुरु गरे । उती बेला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थ सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको अवस्था हो । त्यो कार्यदलले कन्सेप्ट पेपर तयार पा¥यो । तर, त्यो अलि फराकिलो र समृद्ध भएन ।

त्यसलाई अझै व्यापक बनाएर लैजाउ भनेर छलफल गरियो । छलफल गर्दा गर्दै यता बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो । बजेट ल्याउने बेला भएपछि त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीले कानून बनाएर लागु गरिने छ, भनेर हालिदिए । कानून बनाएर लागु गर्ने भनेपछि कानूनदेखि भाग्ने कुरा त भएन । कसैको व्यक्तिगत कुरा पनि होइन कानून बनाएरै लागौ भन्ने भयो । ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई लागेको थियो । तर, कानून बनाएर जादा राम्रो हुन्छ भन्ने सबैको सल्लाह भयो । उति बेला कानून बनाउने बेला मेरो के मिस्टेक भयो भन्दा बाहिरको मान्छे हायर गरेको भए बनाइ हालिन्थ्यो । तर, कर्मचारीको भरपर्दा उनीहरुले ढिला गरिदिए । अन्तिम–अन्तिममा एउटा पेपर मेरो टेवलमा आइपुगेको थियो कानूनका लागि । तर, म बाहिर निस्कुनु पर्ने स्थिती बन्यो । त्यसपछि उक्त कार्यक्रम अलपत्र प¥यो । उती बेला हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेका थियो । अहिले मुख्यमन्त्रीले इग्नोर गरेको अवस्था छ । यसो हुँदा संसद चल्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रतिपक्षका माग सरकारले वेवास्ता गरेको छैन्

विनोदकुमार शाह
प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रतिपक्षले राखेका मागहरुमा सरकारले वेवास्था नगरेको बताउँछन् । मंगलबार ३ बजे प्रदेशसभाको बैठक निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले त्यसअघि माओवादीसँग पुनः छलफल गरी सहमती जुटाइने दावी गरे । ‘प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार हुँदा कर्णाली समृद्धिको कार्यक्रम अन्तर्गत १० हजारलाई रोेजगारी दिने योजना प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ आफै सरकारको नेतृत्वमा हुँदा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । अहिले त्यो कार्यक्रम कुनै पनि शिर्षकमा प्रदेशसभाले पास गरेको अवस्था छैन ।’ वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा नभएको कार्यक्रम प्रदेशको विनियोजन विधेयकविपरित गएर सञ्चालन गर्ने अनुमती सरकारलाई नभएको मन्त्री शाहको दावी छ । माओवादीले उठाएको विषयमा वेवास्ता नभई सरकारको तर्फबाट स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले आवश्यक परामर्शबाट निकास निस्कने बताए । यस्तै, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले सर्वदलिय बैठकमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको पालमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै सर्वदलिय बैठकले व्यवहारिक र कानूनी पाटो कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।