बाँके ,९ असार।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद सूर्य ढकालले संघीय सरकारको बजेट, नीति र कार्यशैलीप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै देश विकासका लागि संकल्पित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। देश बनाउँछु भन्नेसँगै आलोचना सुरु हुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, “घरघरमा ग्यास पुर्‍याउन सकिन्छ भन्दा हावामा उडाउने गरिन्छ, देश बनाउँछु भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि व्यङ्ग्य गरिन्छ।”

उनले सरकारलाई सम्झाउँदै भने, “पशुपतिनाथको कसम खाएर संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा तल बजेट नछुट्याउने भनिएको थियो। बजेट बुकमा पाँच हजारभन्दा माथिका योजना समेटिएका छन्। त्यसैले अब तीन करोडभन्दा कम बजेट पर्ने सबै योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सदनबाट पारित हुनुपर्छ।”

सांसद ढकालले बाँके जिल्ला नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका नेपालगञ्ज हुँदै वर्षेनी १७ अर्बदेखि २१ अर्बसम्मको राजस्व संकलन भई केन्द्रमा पठाउने गरेको स्मरण गराउँदै, यति ठूलो योगदान दिने जिल्लाको अपेक्षाअनुसार समुचित विकास हुन नसकेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।

सांसद ढकालले मन्त्रीहरू आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सन्तुष्टि जनाउनु राम्रो भए पनि त्यो विधि, प्रक्रिया र प्रणालीले पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित नहुने तर्क राखे। उनले सिंहदरबार केन्द्रित संरचना अन्त्य गर्दै विभागीय ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिने हो भने मात्रै संघीयता कार्यान्वयनको सही मर्ममा पुग्न सकिने धारणा राखे।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत तीन अर्ब माग गर्दा जम्मा १ अर्ब ७० करोड मात्रै विनियोजन हुनुमा गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै “मन दुखेको छ, तर मन नदुखाउनुहोस् मन्त्रीज्यू” भन्ने शब्दमार्फत आफ्ना भावना व्यक्त गरे।

स्वास्थ्यको सन्दर्भमा उनले देशमा क्यान्सरको उपचारको संरचना कमजोर भएकाले भारतमा दैनिक ५० जनाभन्दा बढी बिरामी जानुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै “स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनःसंरचना नगरे नबजे मुरली न बास” जस्ता गहकिला अभिव्यक्ति दिए।

शिक्षा क्षेत्रमा अधुरा विद्यालय भवन, विद्यार्थी र शिक्षकको असन्तुलन, पाठ्यक्रम अभाव र संरचनागत कमजोरीतर्फ औंल्याउँदै उनले भनें, “विद्यालय छ तर विद्यार्थी छैनन्, विद्यार्थी छन् तर कक्षा छैन, कक्षा छ तर शिक्षक छैनन्, शिक्षक छन् तर पाठ्यक्रम छैन, अनि नतिजा राम्रो आएन भनेर शिक्षकलाई गाली गरेर परिवर्तन सम्भव छैन।”

उनले एक वर्ष सडक कालोपत्र नगरी त्यसको सम्पूर्ण बजेट शिक्षाको पूर्वाधार र क्यान्सर अस्पताल निर्माणमा लगाउन सुझाव दिए। खानेपानीको हकमा बाँकेमा ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भए तापनि सरकारले स्वच्छ पानीका लागि कति बजेट विनियोजन गर्‍यो भन्ने प्रश्न मन्त्रीसमक्ष राख्दै तथ्यमा आधारित जवाफको माग गरे।

सांसद ढकालले बजेटप्रति देखिएको असन्तुष्टिका सैद्धान्तिक कारणहरू पनि प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार—राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्नु, योजना बिनाको सहरीकरण नरोकिनु, राष्ट्र निर्माणमा युवाको सक्रियता सुनिश्चित नगर्नु, र योजना छनोटमा वैज्ञानिक र जनसहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाउन नसक्नु प्रमुख कारण हुन्।

त्यससँगै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उनले संघका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५०० भन्दा कम बनाउनुपर्ने र केन्द्रका ५० प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने धारणा पनि स्पष्ट रूपमा राखे।

सांसद ढकालको मन्तव्यले प्रतिनिधिसभामा केवल आलोचना होइन, समाधानसहितको गहिरो नीतिगत बहसको खाँचो रहेको संकेत दिएको छ। देशको विकासका लागि कार्यशैली, सोच, प्रणाली र नीतिमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै उनले संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै समृद्धिको आधार रहेको कुरा पुनः स्मरण गराएका छन्।