फरार कैदीबन्दीमध्ये केही आफैं फर्किए पनि धेरैजसो अझै लुकेर बसेका छन् । प्रहरी प्रशासनले व्यापक खोजी अभियान चलाइरहेको दाबी गरे पनि बाँकी कैदीबन्दी नियन्त्रणमा आउन नसक्नु सुरक्षा संयन्त्रकै कमजोरी हो । आन्दोलनका कारण कारागार सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू विचलित भए र अपराधीहरूले सजिलै अवसर पाए । यसले हाम्रो कारागार सुरक्षा पूर्वाधार, जनशक्ति र तयारी सबल नभएको तथ्य उजागर गर्छ । यो घटनाबाट तीन वटा महत्वपूर्ण सन्देश स्पष्ट हुन्छन् । पहिलो, नेपालका कारागारहरू असुरक्षित छन् र तत्काल सुधार आवश्यक छ । दोस्रो, राज्यले राजनीतिक आन्दोलनलाई दमनमार्फत मात्र जवाफ दिन खोज्दा अप्रत्यासित परिणाम निम्तिन्छ । तेस्रो, अस्थिरताबाट अपराधी लाभान्वित हुन्छन्, जसको सीधा असर समाजमा पर्छ । अब सरकार र सुरक्षा निकायमाथी दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी छन् । पहिलो, बाँकी फरार कैदीबन्दीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याउनु । यसका लागि प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तह र नागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । दोस्रो, कारागार प्रणालीलाई दीर्घकालिन रूपमा सुदृढ बनाउनु ।

प्रविधिको प्रयोग, पर्याप्त जनशक्ति, कडा निगरानी र नियमित अनुगमनबिना भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन् । यथार्थमा जेन–जी आन्दोलन केवल सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, मुलुकको गहिरो सामाजिक–राजनीतिक असन्तोषको प्रतिविम्ब थियो । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता र दमनकारी शासनशैलीले युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । यदि यस्ता समस्याको समाधान नगरी राज्य दमनमै अडिने हो भने भोली फेरि त्यस्तै दुर्घटना दोहोरिन सक्छन । यस कारण अहिलको प्राथमिकता फरार कैदीबन्दी नियन्त्रण भए पनि दीर्घकालिन समाधान सामाजिक न्याय, सुशासन र पारदर्शितामार्फत मात्र सम्भव छ ।

समाजमा कानूनभन्दा माथी कोही छैन भन्ने सन्देश दिन राज्यले दृढ इच्छाशक्ति देखाउन ढिला भइरहेको छ । यसो हुन सकेमात्रै नागरिकले सुशासनको प्रत्याभुत गर्ने छन् । कारगारबाट भागेका कतिपय कैदीबन्दीबाट थप अप्रिय घटना घट्न सक्ने जोखिम छ । यस कारण पनि राज्यले आफ्‌ना सबै प्रकारका शक्ति प्रयोग गरेर फरार कैदीबन्दीलाई तत्काल नियन्त्रण लिनेतर्फ ध्यान देओस् ।