सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । मंगलबार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले प्रदेशसभा सचिवालयको पत्रानुसार विधेयकलाई संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

उक्त विधेयक ३२ असारमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको ३१औँ बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध जनाएपछि प्रदेश सरकारले विधेयक संशोधनका लागि प्रदेशसभामा लगेको थियो । २०८१ असोजमा पदेशसभाबाट कानुनको रुप लिएको ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले महिनौँ लामो वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकारले विधेयकलाई संशोधनको प्रक्रियामा लगेको थियो ।