नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ । सोही बमोजिम प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा समुचित उपयोग गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा–चरवा, हलिया पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु छ । नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था बमोजिमका हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग ऐनका आधारमा उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक र महत्तम उपयोग गर्न, भूमिको बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्न र भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँचसहितको सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर राज्य यही दायित्वबाट बिमुख हुँदा अझै पनि ठुलो संख्यामा नागरिकहरु भूमिहिन छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम १४ असोज २०८१ मा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग राजनीतिक अस्थिरताको चङ्गुलमा फस्दा नागरिकहरु आफ्नै जग्गाको मोही हुनबाट बञ्चित हुन बाध्य छन् । केन्द्रमा भइरहने राजनीतिक फेरबदलसँगै बिघटन हुने र पुनः गठन हुन समय लाग्ने हुँदा आयोगले आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ ।

अस्थितर राजनीतिको प्रभावका कारण आयोगका कामकारवाही कुछुवा गतिमा छन् । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै आयोग विघटन हुने परिपाटीका कारण नागरिक जग्गाको मोही हुनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । फेरबदल भइरहने सरकारका कारण आयोगले फुलफेजमा काम गर्न नपाउँदा नागरिकले आफ्नो जग्गालाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

भूमि समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई अस्थिर राजनीतिभन्दा पर राख्न नसकिए नागरिकलाई राज्यले कहिल्यै पनि जग्गाको धनी बनाउँन नसक्ने देखिन्छ । भूमि आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला भर ४६ हजार ६ सय २३ जनाले जग्गाधनी पुर्जाका लागि नयाँ आवेदन दिएका छन् । जसमा भूमिहिन दलित तीन हजार पाँच सय २९, भूमिहिन सुकुम्वासी दुई सय १७, अव्यवस्थित बसोवासी २८ हजार दुई सय सात र अधुरा अपुरा शिर्षकमा १४ हजार ६ सय ७० जग्गाधनीले लालपुर्जाका लागि नयाँ आवेदन दिएका छन् ।

अघिल्लो भूमि आयोग विघटन पश्चात गठन भएको नयाँ आयोगले गएको २९ जेठमा जारी गरेको सूचनामा थप पाँच हजार आवेदन पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । सरकार फेरबदलको असर आयोगमा पर्दा लालपुर्जा वितरणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसर्थ, भूमि समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई स्वायत्त निकाय बनाइनु पर्दछ । जग्गाको स्वामित्व नागरिकलाई प्रदान गर्न गठित आयोगका काम कारवाहीलाई गती दिन स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ । यसो हुन सकेको खण्डमा मात्रै भूमि आयोगको औचित्य पुष्टिसँगै आम नागरिकले राज्यबाट प्रत्याभुत हुने सेवा पाएको महशुस गर्नेछन् ।