सुर्खेत ,८ असार।
कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले नागरिकमैत्री कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा आयोजित संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाईका लागि सवाल पहिचान विषयक कार्यशालमा सहभागी सांसदहरुले प्रदेशसभालाई नागरिकमैत्री कानून निर्माणको थलो बनाउँने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । प्रदेश मामिला समितिको सभापतीसमेत रहेकी सांसद कल्याणी खड्काले प्रदेशसभामार्फत नागरिकका आवाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउ सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन ।

कार्यशालाका सहभागीले उठाएका सवालको जवाफ दिदैँ उनले आफ्नो समितिमा आएका विधेयकलाई समयमै संसदमा प्रवेश गराउनेदेखि सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिने गरेको बताइन । यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समूदायका सवाललाई संसदमा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको बताइन । उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको समितिमार्फत नागरिकका सवाललाई प्राथमिकता दिई कानून निर्माणमा संसदलाई उत्तरदायी बनाउन आगामी दिनमा थप भुमिका खेल्ने बताइन ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले लोपन्मुख राउटे समूदायको उत्थानका लागि सरकारले नीति ल्याउन लागेको बताए । जसका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढिसकेको उनको दावी छ । साथै सामाजिक विकास समितिले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिहेको बताए । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले लक्षित समूदायका मुद्दालाई प्रदेशसभामार्फत उठाइरहेको बताए । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कतिपय विषयहरु अझै पनि संसदमा प्रवेश गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी दिनमा मनन् गर्ने उनले बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले संसदले बनाउने सरकार, संसद र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशसभामार्फत बनाइएका कानूनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सांसदलाई रहेको उल्लेख गर्दै उनलेले सरकार र संसदको पहिलो प्राथमिकतामा नागरिक हुनुपर्ने तर्क गरे । यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मानवअधिकार रक्षक विधेयक र राउटे समूदायको उत्थानसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी रहेको बताए ।

राउटेको वस्तुगत अवस्थाको अवलोकन गरी आवश्यकताका आधारमा उनीहरुको उत्थान गर्ने विधेयकको अपनत्व सरकारले लिने वा यसो हुन नसके गैरसरकारी विधेयकको रुपमा अघि बढाउने तयारी रहेको उनको दावी छ । कार्यशालामा सहभागीहरुले मानवअधिकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत दलित लगायत समूदायका सवालका बारेमा सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए ।