ओम शाही
सुर्खेत । २७ कात्तिक २०६१ को दिन दैलेखको दुल्लु क्षेत्र र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका लागि अविस्मरणीय बन्यो । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादीबीचको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । दुवै पक्षले जसले जहाँ भेट्यो, त्यहीँ गोली ठोक्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए । दुवै पक्षबाट त्रसित रहेका स्थानीयले भने सो दिन ठूलो हिम्मत जुटाए । कारण थिए तत्कालीन दुल्लु गाविस–१ का राजु बज्राचार्य ।
बज्राचार्यलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले वडा नं. १ को प्रमुख बनाएको थियो । २३ कात्तिक २०६१ मा उनै बज्राचार्य दुल्लु बजारको एक पसलमा चिया पिउँदै थिए । सोही समयमा माओवादीको खोजीमा दैलेख सदरमुकामबाट हिँडेको सेनाको गस्ती दुल्लु क्षेत्रमा पुग्यो । सेनाको गस्ती टोलीलाई देख्नेबित्तिकै बज्राचार्य चिया पसलबाट भागे । सेनालाई देख्नेबित्तिकै भागेका वज्राचार्यमाथि सेनाले गोली चलायो । ओरालोमा लखेट्दै सेनाले वज्राचार्यमाथी गोली चलाएको थियो । सेनाको गोली लागेर ढलेका वज्राचार्यलाई सेनाले सोही ठाउँमा खाडलमा पुरेर हिँड्यो ।
सेनाले स्थानीयलाई बज्राचार्यको शव निकाले बम पड्कने डर देखाएको थियो । माओवादीले दुल्लुलाई आफ्नो आधार इलाका बनाएर १५ जेठ २०५८ मा दुल्लुको ऐतिहाँसिक दरबार जलाएपछि सेनाले दुल्लु क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षाको घेरामा राखेको थियो । दरबारमा आगजनी गरेपछि दुल्लुको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीसमेत सो क्षेत्रबाट विस्थापित भएको थियो । बज्राचार्यको हत्या भएपछि झनै त्रास फैलिएको दुल्लुमा खाल्डोबाट उनको शव निकाल्ने आँट कसैले गर्न सकेनन् । गाउँले तथा आफन्तहरूले माओवादी गुहारे । तर, माओवादी बज्राचार्यको शव निकाल्नबाट पछि हट्यो ।
हत्या भएको चार दिनपछि २७ कात्तिकमा उनका आफन्तले नै खाल्डोबाट शव निकाल्ने हिम्मत जुटाए ।सोही दिन दाहसंस्कारका लागि उनको शव घाट लैजाने क्रममा माओवादीका नेताहरू गोपाल रिजाल, नयाँराम थापा, थीरबहादुर कार्कीलगायतले वज्राचार्यको शवमा पार्टीको झण्डा ओढाउन खोजे । तर, वज्राचार्यको शव निकाल्न गुहार माग्दा असहयोग गर्ने, अहिले झण्डा ओढाउन आउने भन्दै दुल्लुका स्थानीय मलामीहरू माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथीजाइलागे । स्थानीयको कुटाइबाट माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू घाइते मात्र भएनन्, उनीहरूको भागाभाग नै चल्यो । सोही दिनबाट देशका विभिन्न ठाउँमा माओवादीको प्रतिवाद हुन सुरु भएको थियो ।

आफ्नै जग्गाबाट विस्थापित भए स्थानीय
उक्त घटनापछि माओवादीले आफूहरूमाथी नै आक्रमण गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास बोकेका दुल्लुका स्थानीयले माओवादी ज्यादतीविरुद्ध विद्रोह गर्ने निधो गरे । सोही दिनको माओवादी प्रतिकार गर्ने दुल्लु विद्रोह तत्कालीन दैलेखका १३ गाविसमा फैलिएपछि माओवादीहरू दैलेखबाट विस्थापित भएका थिए । माओवादीविरुद्ध जनता जागेपछि राज्यको ध्यान दुल्लुमा केन्द्रित भयो ।
दुल्लु विद्रोहकै क्रममा ७ मंसिरमा दुल्लुस्थित पटांगिनीमा विशाल सभा आयोजना गरियो । सभामा तत्कालिन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का दुल्लु पुगे । सोही सभाबाट गृहमन्त्री खड्काले दुल्लुका नागरिकको सुरक्षाका लागि सेनाको ब्यारेक राख्ने घोषणा गरे । खड्काको उद्घोषबमोजिम द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीबाट सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै सेनाको ब्यारेक बसाउन तत्कालिन दुल्लु गाविस–२ हालको दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा छनौंट गरिएको थियो ।
सेनाको ब्यारेक बसाउनका लागि अन्यत्र पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै ४३ घरपरिवारको उठिबास लाग्ने गरी सेनाको भवानी बक्स गण राखियो, जसमा २५ दलित र १८ परिवार गैरदलितका परे । २० वर्षअघि सेनालाई जग्गा दिएकाहरूको दैनिकी अहिले भने दयनीय सुकुम्बासीको रूपमा बितिरहेको छ । जग्गामा सेना बसेपछि ४३ घरपरिवारसँग जग्गाधनी पुर्जामा जग्गा छ तर, भोगचलनको अधिकार भने छैन । अधिकांशसँग सेना बसेको ठाउँबाहेक अन्यत्र एक टुक्रा जग्गा पनि छैन, भएकासँग पनि खेतीपाती गर्न पुग्ने जग्गा छैन । जग्गा गुमाएको दुई दशक बित्न लाग्दा स्थानीयले न जग्गाको मुआब्जा पाएका छन्, न त जग्गा नै फिर्ता ।
‘हामीबाट जर्बजस्ती जग्गा कब्जा गरिएको हो,’ सेनाका लागि जग्गा गुमाएकी स्थानीय ७० वर्षीया नन्दकला दमाईं भन्छिन्, ‘अहिले रातदिन रोएर जीवन कटाउनुपरेको छ, ‘मेरो यही जग्गाबाहेक अरु केही छैन, जग्गा दिन सक्दैन भनेर रोएँ, कराएँ तर मेरो कुरा कसैले सुनेनन्, उल्टै जग्गा नदिए तँलाई माओवादी हो भनेर भनिदिन्छौँ भनेर धम्की दिए ।’ उनका पति जया दमाईंको नाममा रहेको १२९० वर्गमिटर जग्गामा सेनाको ब्यारेक छ ।
आफ्नो जग्गामा ब्यारेक परेपछि भोगचलन गर्न २० बर्षदेखि नपाएको दुःखेसो पोखिन् उनले । ‘हातमा लालपुर्जा मात्रै छ, भएको जग्गामा सेना बसिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पाँच भाइ छोरा छन्, उनीहरूलाई बस्नलाई समेत ठाउँ छैन, तीन भाइ मुग्लानी भए, दुई भाइ मजदुरी गर्दै हिँडिरहन्छन् ।’
सेनाले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी मध्येकी अर्का व्यक्ति हुन्– ७० वर्षीय सेतु दमाईं । ‘त्यो बेला बारीमा गहुँ, तोरी, केराउलगायतका अन्नबाली लगाएका थियौँ, सुरक्षाका लागि भनेर सेनालाई राख्न जग्गा दिनुप¥यो भने, लगाएको बालीसमेत पाक्न नपाउँदै सबै नष्ट गरेर सेना बस्यो,’ उनले भनिन् ‘अहिलेम्म न जग्गा फिर्ता पायौँ, न त मुआब्जा नै पाइयो ।’
सेतुको लालपुर्जामा १४८० वर्गमिटर जग्गा छ । स्थानीय खगेन्द्र दुलाल उतिबेला नागरिकको सुरक्षाका लागि भनेर जग्गा दिएको तर अहिले आफूहरू नै सुकुम्बासी भएको बताउँछन् । ‘अन्नबाली उत्पादन हुने जमिन त्यही थियो, अहिले हामीसँग एउटा सानो झुपडीबाहेक अरु केही छैन,’ दुलालले भने, ‘आफ्नो जग्गा कमाएर खान पनि पाएका छैनौँ, सरकारले न उचित मुआब्जा दिन्छ, न त जग्गा नै फिर्ता ।’ हाल सेनाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पुनः खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए ।
‘सेनाले आफ्नै तरिकाले जग्गा प्रयोग गरेको छ, ध्वस्त पारेको छ, खाल्डो बनाएको छ, कसको जग्गा कहाँ थियो, त्यो पनि ठम्याउन सकिँदैन,’ दुलालले भने । सरकारले आफूहरूलाई जग्गाको मुआब्जा दिनका लागि तीनपटक जग्गाको मूल्यांकन गरेको भए पनि हालसम्म कति र कसरी दिने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको उनले बताए । विस्थापित भएको झण्डै दुई दशकपछि मुआब्जाका लागि भन्दै संघीय अर्थ मन्त्रालयले पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको तर कुन जग्गालाई कसरी दिने भन्ने विषयको प्रारुप नै तय भइनसकेको दुलालले बताए ।
उक्त रकमबाट सुरुमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिने कि पछि थपिएकालाई दिने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै स्थानीयलाई न्याय दिलाउन १० वर्ष लामो लडाइँ लडेका दुलालले अब भने स्थानीयमा आशा जगाएको बताए । ‘अबका बाँकी चरणमा पनि जिल्ला सुरक्षा समितिले उचित मुल्यांकन गरिदिनेछ,’ उनले भने,‘अपुग बजेटको व्यवस्थापन गर्न समितिले सरकारसँग माग गरीपीडित स्थानीयलाई न्याय दिनेमा पूर्ण आशावादी छौं ।’

दुई दशकपछि मुआब्जाको बाटो खुल्यो
संघीय सरकारले तत्कालिन दुल्लुका स्थानीयको जग्गामा बसेको नेपाली सेनालाईजग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिएको छ । २ बैशाख २०८२ मा बसेको मन्निपरिषद्को बैठकले दुल्लूस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्रक्रियामा लगेको जग्गा सेनाको मातहतमा गएसँगै स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणका लागि वर्षेनी बजेटसमेत व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । तर भोगाधिकारको अनुमति नहुँदा मुआब्जा वितरण प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले संघीय मन्त्रिपरिषद्लेसेनालाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने शैद्धान्तिक सहममित दिएको बताए । यद्यपी कार्यालयमा औपचारिक पत्र भने प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । प्रशासनलाई पत्र प्राप्त भए लगत्तै मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
‘संघीय सरकारले सेनालाई जग्गा प्रयोग गर्न दिने शैद्धान्तिक निर्णय गरेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘आधिकारिक पत्र प्राप्त हुना साथ मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार मुआब्जा वितरणका लागि प्रारम्भिक चरणमा उपसमिति गठन गरिने छ । उक्त समितिले मुआब्जा वितरणको मोडालिटी बनाउने छ । मोडालिटिमा स्थानीयसँगको छलफलमा जग्गाको मूल्यांकन गरीमुआब्जाको मूल्य निधार्रण लगायतका कानूनी प्रक्रिया पुरा भए पश्चात स्थानीयलाई जग्गावापतको रकम वितरण हुने प्रजिअ जैसीले बताए । स्थानीयसँग जति छिटो शैद्धान्तिक सहमति हुन्छ, सोही बमोजिम मुआब्जा वितरणले गति लिने उनले बताए ।