सुर्खेत, २ असोज । 

सुर्खेतका पाँच राजनीतिक दलहरुले प्रतिनीधिसभा विगठन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथी प्रहार गरेको बताएका छन् । सुर्खेतमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिनीधिसभा विगठन हुुनु दुःखद भएको बताएका हुन् ।

‘मुलुकमा उत्पन्न वर्तमान घटनाक्रमले देश गम्भीर संकटमा धकेलिएको र यसै सन्दर्भमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा संविधानको रक्षाका साथै भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी समुहको प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौ,’ उनीहरुले जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘शोकाकुल परिवारजनहरुमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै सो आन्दोलनका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सम्पूर्ण घाईतेहरुप्रति शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ ।’

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ती ऐतिहाँसिक धरोहर, राजनीतिक दलहरुका कार्यालय र व्यक्तिगत सम्पत्तीमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसाका घटनाहरुप्रति हामी निन्दा पनि गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले घटनामा भएको जनधनको क्षतिका सम्वन्धमा छानविन गरी सो कार्यमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

भदौ २७ गते राती वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाले बताए । ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून वमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरित अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानून बमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरु संविधान र कानून बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ ।’

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र सविधान सभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरितका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसकिंने नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका उपसभापती टोपबहादुर रावतले बताए ।

‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने,‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यान गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ ।’

विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउदै राष्ट्र राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको राजनीतिक दलहरुको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, नेपालको वर्तमान संविधान नै नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको कुरा सबैमा जगजाहेर र यसै असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवसलाई एक महत्वपूर्ण उत्सवको रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेका छन् ।