गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,३२ असार।

जिल्ला अदालत जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षमा ६८.४९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ।प्रतिवदेननुसार हाल ९८ वटा मुद्दा बाँकी छन्।अदालत जुम्लाले पत्रकारहरु विचमा सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा ३ सय ११ मुद्दा मध्य २ सय १३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्।जिल्ला अदालत जुम्लाका श्रेष्तेदार महेन्द्र पौडेलका अनुसार यस बर्ष १ सय ९२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।भने गत बर्षको जिम्मेवारी जिम्मेवारी १ सय १९ वटा मुद्दा थिए।जिल्ला अदालत जुम्लाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा ६१.८६ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् ।

यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ६०.६४ प्रतिशत मुद्दा पछ्यौट भएका छन्।यस्तै जिल्ला न्यायाधीश आनन्दप्रसाद पन्तका अनुसार न्याय सेवा सत्य र तथ्यको आधारमा भएको बताए। अदालतले गरेका कामका बिषय, समस्याका बिषयमा सुसूचित गरिएको थियोे।न्याय क्षेत्र र पत्रकारिता करिब एउटै भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका हुनेमा जोड दिए।उनले अदालतले बनाएको कार्ययोजनाका अनुसार काम भईरहेको बताए।न्यायाधीश पन्तले अदालतमा भएका कामको माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन अदालतको ढोका खुला भएको छ । अदालतका अनुसार अहिले जिल्ला अदालतको कार्ययोजना अनुसार म्याद तामेली समेत अनलाईन प्रणाली मार्फत गर्न थालिएको छ ।

यसैगरी पेशी सुची डिस्प्ले वोर्डको प्रयोग, ससमर्थ तथा विपन्न व्यक्तिलाई निशुल्क वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था, मुद्दाको काम कारवाहीका लागि निशुल्क निवेदनको ढाँचा उपलब्ध समेत गरिदै आएको छ ।

वालवालिकाका मुद्दा सवै फछ्र्यौट:
अदालतका अनुसार वालवालिकाका भने सवै मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला अदालत जुम्लाले वालवालिकाका जम्मा १८ वटा मुद्दामा ८ वटा नयाँ मुद्दा र पुराना १० वटा मुद्दा मध्य सवै फछ्यौट भएको जनाएको छ।यसैगरी सरकारी फौजदारी मुद्दाको बिषयगत लगत फछ्र्यौटमा कर्तब्य ज्यानका ८ मध्य ६ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । ज्याान मार्ने उद्योगका ११ मध्य ८ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । जवरजस्ति करणीका ३८ मध्य ३० वटा,चोरीको १३ मध्य ९ वटा, लागुऔषधको ३३ मध्य २४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । अपराधिक उपद्रवकाे ६ वटा मा सवै फछ्र्यौट भएका छन् । यसैगरी वालयौन दुव्र्यवहार सम्वन्धी ५ दर्ता भएका मध्य ५ वटै फछ्र्यौट भएका छन् ।

यसैगरी अदालतले मेलमिलापमा राख्न मिल्ने ५४ वटा मुद्दा पठाएकोमा ११ वटा मेलमिलाप भएका छन्। अन्तरक्रियामा पत्रकारले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । जिज्ञासाको बिषयमा न्यायाधीश आनन्दप्रसाद पन्त सहित, श्रेष्तेदार महेन्द्र प्रसाद पौड्याल, जिल्ला सरकारी वकिल अनिल कुमार रेग्मी, निशुल्क कानूनी सहायता केन्द्रका अधिवक्ता नन्द बहादुर खत्री, वैतनिक वकिल विकास शाही लगायतले जिज्ञासा प्रष्ट्याउनु भएको थियो ।