कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति अघि सा¥यो । पशुपालक किसानलाई पशुपालनमा अनुदान दिएर दूधमा आत्मनिर्भर बन्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अर्थात ६ वर्षको अवधिमा आठ सय ९६ भैंसी खरिदमा आठ करोड दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । तर पवित्र उद्देश्य राखि पशुपालनमा गरिएको लगानी भने बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गरी दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कर्णाली सरकारको सुनौलो योजनामा नक्कली किसान र बिचौलिया घुसेपछि अनुदानको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ । निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीको बमासीले चम्किएका बिचौलियाले सरकारी अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुग्न नदिएको तथ्यले देखाउँछ ।

निर्देशनालयले भैंसी खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाएको छ । जस बमोजिम भैंसी खरिदमा अनुदान लिन चाहने सहकारी र पशुपालन समूहलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो । यसरी प्रक्रियामा आएका सहकारी तथा पशुपालन समूहका फार्ममै गएर निर्देशनालयले अनुदान दिने निधो गरेको थियो । सुरुमा ठिकठाक फार्म देखाएर अनुदान लिएका बिचौलियामुखी सहकारी तथा पशुपलान समूहले वितरण गरेका भैंसी बास्तविक किसानसम्म पुग्न नपाउँदै हराएका हुन् ।

किसान छनौटदेखि अनुदान वितरणमा भएको बदमासीले राज्यको ठुलो लगानी प्रतिफलविहिन बनेको छ । निर्देशनलयले उपब्ध गराएको तथ्यांकमा कुन फर्मबाट कसरी र कुन दररेटमा भैंसी खरिद गरिएको स्पष्ट खुलाईएको छैन । निर्देशनालयले वैधानिक बाटोबाट भैंसी खरिदमा अनुदान त दियो तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा भने वेवास्ता गरिदा राज्यको मोटो रकम डुुबेको छ ।

सुरुमै विवादमा परेको भैंसी अनुदानकोे दुरुपयोग भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी वर्षेनी यही कार्यक्रममा जोडबल गरिनुमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका छ । अर्कोतर्फ गाउँ–गाउँमा मुद्रा विनिमयमा ठुलो भुमिका खेलिरहेका सहकारीको बदनाम हुने गरी केही सञ्चालकको पनि नियत खराब देखिएको छ । शक्तिको आडमा नक्कली फार्म र किसान खडा गरी अनुदान लिने यस्ता सहकारीले राज्यको मात्रै होइन आमनागरिकको पैसा डुबाउनमा उद्दत देखिएको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ ।

यसमा निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीले पदिय दुरुपयोग गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । कर्णालीमा पशुपालनमार्फत दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ अघि सारिएका कार्यक्रममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ बाझिँदा सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम प्रतिफलविहीन बनेको अवस्था छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनुदानका नाममा गरिएको करोडौँ लगानीको प्रतिफल शून्य प्राय छ ।

पशुपालन, उन्नत जातको कृषि तथा फलफूल खेती प्रणालीको विकासका लागि दिइएका कृषि अनुदान बिचौलियामुखी हुँदा वास्तविक किसान पहुँच बाहिर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । जसका कारण कर्णाली सरकारको ठूलो पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको छ । यसर्थ, प्रदेश स्थापना भएयता कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा वितरण गरेका सबै अनुदानको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका बारेमा छानविन हुनुपर्दछ ।

अनुदानका नाममा किर्ते गरी राज्य कोषको दोहन गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइनु पदर्छ । विगतमा भएका अनियमितालाई नियमन गरी भविष्यमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान दिने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।