कान्छाराम भनेर चिनिने पूर्णबहादुर तामाङ संघीय सरकारको राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परे । विभागिय मन्त्रीलाई असहयोग गरेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त गरिदिएका थिए । आफुलाई कानूनको परिपालकका रुपमा उभ्याउने निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस रामेछापबाट निर्वाचित सांसद तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कर्णालीवासीलाई निकै हैरानी दिइरहेको छ ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लाका नागरिकको बसोबास रहेको प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माणको जिम्मा लिएको सांसद तामाङको निर्माण कम्पनीले १५ वटा सडक अलपत्र पारेको छ, जसका कारण नागरिकलाई धुलाम्मे सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सांसद भएकै कारण उनको कम्पनीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिनु दुख दिएको छ । तामाङले पाएका सडक सम्झौता समाप्त भई जरिवाना तोकेर सम्पन्न गर्न दिएको मितिमा समेत निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना देखिँदैन । पूर्वाधार निर्देशनालयसंग सांसद तामाङको निर्माण कम्पनीले १७ भदौ २०७८ मा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । पहिलो सम्झौतामा सडक नबनेपछि दोस्रोपटक थपिएको समयावधि २० मंसिर २०८१ मा समाप्त भईसकेको छ ।

दोस्रो पटक थपिएको समयावधिमा सडक निर्माणले पूर्णता नपाउने देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेको पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिदिने गरी एक्सनमा उत्रिएको थियो । त्यसपछि मात्रै सांसद तामाङको कम्पनीले काम थालेको थियो । उतिबेला निर्देशनालयले कम्पनीलाई प्रतिदिन सम्झौताको कुल रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले जरिवान तिर्ने गरी दुई सय दिनको समायावधि दिएको थियो ।

यो अवधिमा पनि निर्माणले पूर्णता पाउने छाट देखिदैन । निर्देशनालयको चेतावनीपछि निर्माण कम्पनीले पछिल्लो समय गरेको कामको भुक्तानीसमेत लिन आएको छैन । जरिवानाबापतको रकम तिर्न नसकेपछि निर्देशनालयले भुक्तानी रोकेको हो । निर्देशनालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले कुनै सडकको नाला मात्र निर्माण भएका छन्, कुनैमा ग्राभेल हालेर त्यसै छाडिएको छ ।

कतै कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेर अलपत्र पारिएको छ । कर्णालीमा पछिल्लो समय निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने, त्यही बहानामा आयोजनाको लागत बढाउने (भेरिएसन), गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति सामान्य प्रक्रियाजस्तो बन्दै छ । शक्तिको आडमा रहेकाहरुले काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्कामाथि ठेक्का थुपार्ने प्रचलनले विकास गर्नेभन्दा पनि अल्झाउने मेसो जस्तो भइरहेको छ ।

काम सुरु गरेको देखाएर पेश्की लिने तर काम गर्ने बेला अनेक बहाना देखाउने ठेकेदारहरुको चलन नयाँ होइन । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएयता अघि बढेका सडक, पुल लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरु ठेकेदारले राजनीतिक संरक्षणको खोलमा अलपत्र पारेर बसिरहेका छन् । यसमा कर्णाली सरकार लाचार बनिरहेको छ । यसो हुनुमा प्रदेश सरकारको पनि कमजोरी छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनपूर्व प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा कुन अवधिमा कति कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ठेक्का लिँदादिँदा पूर्वसर्तहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता र क्षमता निर्धारणजस्ता प्रक्रियामार्फत समयमै काम गर्न सक्ने सम्भाव्य नदेखिएका संस्थालाई ठेक्काको बोलपत्रमा सहभागी हुनै नपाउनेगरी रोक्ने गरिन्छ । तर कर्णालीको हकमा यासो भएको देखिदैन ।

ठेकेदारलाई उन्मुक्ति पाउन सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनले निकै सघाएको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाले ठेकेदारलाई सजिलै उन्मुक्ति दिने गरेको छ । मानवीय, भौतिक तथा समयका दृष्टिले निर्धारित समयमा काम गर्न सक्षम देखिएका कम्पनीहरूले पनि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने गरेर विकास निर्माण अल्झाउने गर्नु प्रक्रियागत नभएर प्रवृत्तिगत समस्या हो । यसर्थ, यस्ता काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेगान लगाउन नीतिगत सुधार हुन आवश्यक छ । जबसम्म शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने परिपाटीको अन्त्य हुँदैन तबसम्म विकासले अपेक्षित गति लिदैन ।