काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सोमबार देखिएको जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हल्लाइदिएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया स्वरूप सुरु भएको यो आन्दोलन पहिलो दिनमै हिंसात्मक चरणमा प्रवेश गर्नु दुःखद थियो । अझ गम्भीर कुरा के भने, राज्यको प्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक आचारसंहिताअनुरूप नभई दमनकारी ढंगको देखियो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगालेको छ । तर विडम्बना, यही व्यवस्थामा जन्मिएका वा हुर्किएका ‘जेन–जी’ पुस्ताले अहिले फेरि सडकमा उत्रिनु परेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी नागरिकको आवाजलाई सुनाइने, सम्बोधन गर्ने र सहमतिको बाटो खोज्ने हो । तर, सरकारले सामाजिक सञ्जाल जस्तो संवेदनशील र आधुनिक पुस्ताको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा यसको गहिरो प्रभावबारे सोच्न सकेन । प्रतिकारस्वरूप सुरु भएको आन्दोलनलाई राज्यले संवादको सट्टा बल प्रयोगबाट दबाउने प्रयास गर्‍यो, जसले स्थिति झन् नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो । नयाँ पुस्ता राजनीतिमा उदासीन छन् भन्ने आम बुझाइलाई यो आन्दोलनले खारेज गरिदिएको छ ।
बरु उनीहरू भ्रष्टाचार, असमानता र जनतासँग असम्बद्ध निर्णयविरुद्ध आक्रोशित रहेछन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । संसद भवनअगाडि सुरक्षा बलसँगको भिडन्त, ब्यारिकेड भत्काएर संसद परिसर प्रवेश गर्ने प्रदर्शनकारीको कदमले युवापुस्ताको निराशा र असन्तुष्टि गहिरो भएको देखिन्छ । तर, राज्यको तर्फबाट गरिएको दमन कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत ठहरिँदैन । नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकारले आफ्ना युवा नागरिकहरुमाथि रबरको गोली चलाउनु, अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गर्नु र अन्ततः मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसलाई ‘दुःखद’ भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नु सामान्य घटना होइन । अब तत्काल मृतक र घाइते परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र उपचार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय दमनकारी कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मी र जिम्मेवार निकायलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याइनु पर्दछ । समाजको सबैभन्दा सक्रिय र सिर्जनशील पुस्ता सडकमा आउनु कुनै साधारण विषय होइन । यो चेतावनी हो, जुन राज्यले बेवास्ता गरे झन् ठूलो संकट निम्तिन सक्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मन्त्र नागरिकसँग संवाद हो, दमन होइन ।
नेपालको राजनीतिमा सदियौंदेखि दलिय सटर खोलेर आफु अनुकुल शक्ति परिचालन गरिरहेका पुराना दललाई हुर्कदै गरको जेन जी पुस्ताले सबक सिकाएका छन् । राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागवण्डा, भ्रष्ट्राचारीको संरक्षण गर्ने दलहरुलाई सबक सिकाउनै पर्ने थियो । सत्ताको वरिपरी रहेर राज्यका आधारभूत सेवामा समेत पहुँच प्रदर्शन गर्ने नेताहरुलाई जेन जी आन्दोलनले कहिल्यै नबिर्सने घाउ दिएको । सनकको भरमा दुई तिहाईको दम्भले नागरिकका कुरा नसुन्ने एमाले–कांग्रेसलाई नराम्ररी झट्का लागेको छ । आमनागरिकका कुरा नसुुनेर आफ्‌नै दम्भ प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई २७ घण्टामै पदच्युद हुनुपरेको छ । उनले एमालेभित्र जसरी अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका थिए, त्यसै गरी सरकारमा प्रस्तुत गरेको दम्भले सम्भवत एमाले भन्ने पार्टीलाई संकटतर्फ धकेलेको छ । एमाले मात्रै होइन ओलीका पछि लाग्ने देउवाले समेत कांग्रेसलाई कठिन मोडमा उभ्याएका छन् । यी दलका पछिपछि आफुलाई उग्र राष्ट्रवादी ठान्ने माओवादीलाई समेत निल्नु न ओकल्नुको अवस्था आएको छ । यसले पार्टीमा आफै सर्बेसर्वाको अधिनायकवादी चरित्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त भएको छ । जेन जीको आन्दोलनबाट भत्किएको वर्तमान राजनीतिक संरचनाले देशको भविष्य नबन्ने निश्चित थियो ।

देशमा केही बनरिहेको छ भन्नेसम्मको सन्देश दिन छाडेर निर्णायक भोटरको छातिमाथी गोली बर्साउनुको उपहार नेताहरुलाई देश छोड्नुपर्ने सम्मको स्थिती आइलागेको छ । पुराना दलको बर्चश्व तोडिएर देश नयाँ दिशामा अघि बढेको छ । यसर्थ, अब जेन जीको चाहाना अनुरुप नयाँ बन्ने सरकारले आमनागरिकको निराशा चिरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु पर्दछ । ता कि अब उप्रान्त देशमा ओली, देउवा र प्रचण्ड जस्ता तानाशाह जन्मन नपाउन् । आन्दोलनले निर्णायक मोड प्राप्त गरिसकेकाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेदेखि राष्ट्रिय एकतामा आच आउने गतिविधि रोक्न सम्बद्ध सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।