कर्णाली प्रदेशसभामा सुशासनको चर्को बोलीमा सुनिने नेता हुन्, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा । सरकारका कामकारवाहीसँगै प्रदेशका निकायमा देखिएको बेरुजुको विषयलाई संसदमा रोचक र घोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न माहिर छन् उनी । सुशासन र सरकारका कामकारवाहीप्रति खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको दायित्व पनि हो । प्रतिपक्षमा पुग्दा चर्को सुशासनको नारा लगाउने उनै शर्मा सत्तामा हुँदा भने व्यक्तिगत लाभमा सरकारी रकमको दुरुपयोगमा संलग्न रहेको पाइएको छ । सुशासनका दृष्टिकोणले स्थापित मान्यता, नियम वा नैतिक मापदण्डहरुबाट विचलित हुने विभिन्न प्रकारका धोखाधडी वा अनुचित वित्तीय अभ्यास नै आर्थिक अनियमितता हो । अघिपछि सुशासनको नारामा चर्को सुनिने उनै शर्माको नैतिकतामाथि यहीँ शिर्षकमा गम्भीर प्रश्न उठाएको प्राप्त प्रमाणमा उल्लेख छ । कर्णालीको बागडोर सम्हालेका शर्माले आर्थिक लाभ लिन सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको जानाजानी दुरुपयोग मात्रै गरेका छैनन्, उनीमाथि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा धोकाधडी गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।
व्यक्तिगत लाभका लागि सुम्पिएको शक्तिको दुरूपयोग, घूसखोरी, हिनामिना र धोखाधडी जस्ता गैरकानूनी गतिविधिहरू, आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय रूपमा बाधा पुर्‍याउने, सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर बनाउने कार्य नै आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको सुशासन विज्ञहरु बताउँछन् । विज्ञले भने झै पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत लाभका लागि सुम्पिएको शक्तिको दुरुपयोग वैदेशिक भ्रमणबाट गरेका छन् । उनी र उनका दुई जना स्वकीय र आर्थिक सल्लाहकारले फर्जि विवरण पेश गरेर तीन लाख ३३ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ १५ पैसा नियमविपरित भ्रमण भत्ताका नाममा नियम मिचेर भुक्तानी लिएका छन् । उनीहरुले कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५ को नियम १३ (११) विपरित जानिजानी व्यक्तिगत लाभ लिनु पदीय मर्यादाविपरित हो । उक्त भ्रमण खर्च नियमावलीमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुने अघिल्लो दिनदेखि समाप्त भएको भोली पल्टसम्मलाई जति दिन लाग्छ त्यसभन्दा बढी आफूखुसी त्यस्तो मुलुक वा अन्य विदेशी मुलुकमा भ्रमण गरेको खण्डमा दैनिक भत्ता दिइने छैन भनी उल्लेख छ । तर, उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन लाख ३३ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।
२३ साउन २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, स्वकीय सचिव कृष्णबहादुर रोका र आर्थिक सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेललाई स्वीजरल्याण्डको जुरिचमा १५ भदौ २०८० देखि १६ भदौ २०८० सम्म कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक, मानविय, सार्वजनिक निजि साझेदारी हरित कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । सोही बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयले भौचर नम्बर ७९–०८०/६/८ बाट बैदेशिक भ्रमणका लागि १७ लाख ३८ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यति मात्रै होइन उनीहरुले स्वीजरल्याण्डबाट फ्रान्सको जेनेभा जाँदाको ट्रेन भाडा शिर्षकमा एक लाख २३ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ १५ पैसासमेत गरी तीन लाख ३३ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ १५ पैसा नियमिविपरित भुक्तानी लिएका छन् । यसरी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित तीनै जनाबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने भनिएपनि उनीहरुले हालसम्म उक्त रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दाखिला गरेका छैनन् । राज्यको स्रोत तथा साधनको उचित प्रयोग मात्रै होइन यसको संरक्षण गर्ने पदमा बसेकाहरु यसरी आर्थिकरुपमा स्खलित हुनुले सुशासन कायम हुन सक्दैन । यसर्थ, जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुले आफ्‌नो पदीय मर्‍यादा कायम राख्न ध्यान दिनुपर्दछ । तबमात्र नागरिकले सुशासनको प्रत्याभुत गर्न पाउने छन् ।