रमेश रावल
सुर्खेत । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–१०, स्थित साटाखानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुई मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको झण्डै पाँच विगाहा जग्गामा झुप्रा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण हुनेछ । विद्युत विकास विभागले १५ माघमा सूचना निकालेर आयोजना अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।

विभागले उक्त स्थानमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघि बढाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । प्रस्तावित झुप्रा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा आयोजनास्थलमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिए कार्यालयसमक्ष आफ्नो लिखित राय पेश गर्न विभागले भनेको छ ।

२०८२ साल चैत्रमा निर्माण कार्य सक्ने गरि विभागले सौर्य विद्युत आयोजना बनाउन लागेको हो । आयोजना जडान गरिने सौर्य प्रणालीको क्षमता दुई मेगावाट हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक सरदर ३ दशमलव आठ सय १८ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको मुख्य संरचनाहरु लेकवेशी नगरपालिका–१० मा करिब चार दशमलव ६९ हेक्टर जग्गामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाका सोलार फोटोभोल्टाइक प्यानलहरूबाट डिसी विद्युत निकाली दुई सय किलोवाट क्षमताका १० स्ट्रिङ इन्भर्टर मार्फत दुई मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी उत्पादित विद्युतलाई ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणको वीरेन्द्रनगर सब–स्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाको लागत ५३ करोड रुपैयाँ बढीको हुने विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । जर्मन सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकास अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि सौर्य विद्युत आयोजना विकासमा लगानी थपिंदै गएको छ । जलविद्युतको भन्दा कम लागत तथा छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने हुँदा लगानीकर्ताको आकर्षण सौर्य ऊर्जातर्फ बढेको छ । बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म खरिद गर्नेगरी प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ ।

हिउँदमा नदीको जलस्तर घटन गई ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूले कम क्षमतामा मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने भएकाले सौर्य परियोजनाको अवधारणा अघि सारिएको हो । दिनभरको माग सम्बोधन गर्न सौर्य ऊर्जा प्रभावकारी हुने ठहरसहित तत्कालका लागि झण्डै एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा जोडन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । दिनको माग धान्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिए साँझ वा रातको माग भने जलविद्युत् आयोजनाले सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारले ठुला जलाशयमुक्त आयोजनाको अवधारणा अगाडि सारेपनि निर्माण सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

सौर्य ऊर्जा विकासको कार्यविधि संशोधन
ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रर्वद्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ । वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानि विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए ।

यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुन चाहने प्रर्वद्धकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर, घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युतको ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रर्वद्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकतानुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रर्वद्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रर्वद्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार विद्युतको खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिने छ ।