रुकुम पुर्व,१६ साउन।

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दर्ता भएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापा, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू सुरुल पुनमगर, दिलकुमारी बुढामगर, सरिता पुनमगर, साथै पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन्।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रुकुमकोटलाई सदरमुकाम किन तोकिएको भन्ने स्पष्ट कारण देखाउन आदेश दिएको छ। सन् २०२३ (विक्रम संवत् २०८० साल) भदौ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम तोक्ने विषयमा विभिन्न मापदण्ड अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सो निर्देशनको पालना नगरी सरकारको निर्णय गरिएको भन्दै रिटमा आपत्ति जनाइएको छ।

रिट निवेदकहरूको तर्क छ— सरकारको निर्णय अध्ययनविहीन र बहुसंख्यक जनताको चाहनाविपरीत गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता ध्रुवकुमार पुन मगरले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै वर्तमान निर्णयले संघीयताको मर्म नै अपमानित गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

संघीयता लागू भएसँगै रुकुम जिल्ला दुई भाग— रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा विभाजित भएको हो। सदरमुकाम तोक्ने विषयमा सुरु देखिनै विवाद रहँदै आएको थियो। यसअघि पनि सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ।