कर्णाली प्रदेश राजधानीबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग राजनीतिक उपेक्षाका कारण ओझेलमा परेको छ । वीरेन्द्रनगरको नेवारेदेखि मेहेली दैलेखको धरमपोखर हुँदै जाजरकोटको सुयाडास्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्ने सडक बर्षाैँदेखि ओझेलमा परेको हो ।

सडकको विकास नहुँदै बर्षाैँ पहिले सुर्खेतको गर्पन, चिंगाड, दैलेखको लालिकाँडा हुँदै पश्चिम जाजरकोटका अधिकांश ठाउँका मानिसहरु सोही पैदल मार्गबाट भएर वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्दथे । उक्त सडकबाट वीरेन्द्रनगरदेखि मध्य पहाडी लोकमार्गको सुयाडासम्मको दुरी करिब ५४ किलोमिटर रहेको छ ।

जब की अहिले सवारी साधन चल्ने गरेको सुर्खेत–दैलेख सडक खण्डबाट जाँदा त्यसको दोब्बर दुरी छ । हाल भिउचुलादेखि सुयाडासम्म रातानाग्ला धरमपोखरा भएर बर्षा याम बाहेकका महिना मोटर चल्छन् । जुन घुमाउरो र लामो दुरीको बाटो छ । मुख्यगरी वीरेन्द्रनगर नेवारेदेखि भिउचुलासम्मको करिब २४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती नहुँदा यात्रुहरुले छोटो दुरीको सडक प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

त्यस्तै वीरेन्द्रनगर वडा नं. १५ र १६ तथा लेकवेशी नगरपालिकाका ९ र १० नं वडाका नागरिकलाई वीरेन्द्रनगर आउजाउमा समस्या छ । ‘यो वीरेन्द्रनगरबाट झुप्रा हुँदै जाजरकोटसम्म पैदल हिड्ने छोटो बाटो थियो गाडी नचल्दा सम्म दैनिक हजारौँ मान्छे यही बाटो हिड्दथे’ वीरेन्द्रनगर–१६ का उदय परियारले भने, ‘अहिले ठाउँ ठाउँबाट बाटा खुले हामी वीरेन्द्रनगरवासी भएर पनि गाडी चढ्न पाएका छैनौँ ।’ जाजरकोटको जुनीचाँदेका मान बहादुर खड्का विगतमा पैदल हिडेरै डेढ दिनमा घर पुग्ने गरेको सडक नजोडिँदा अहिले दैलेख वा जाजरकोट सडक खण्डबाट यात्रा गर्दा गाडीमै एक दिन लाग्ने गरेको बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगरदेखि भिउचुलासम्म करिब १५ किलोमिटर वीरेन्द्रनगरको क्षेत्र पर्दछ भने करिब ९ किलोमिटर लेकवेशी नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र पर्दछ । यस खण्डमा लेकबेसी वडा नं. ९ र १० तथा वीरेन्द्रनगर–१६ वासी मुख्य लाभान्वित हुन्छन् । तर दुई वटा पालिकाको भूभागमा पर्ने भएकाले नगरपालिकाको स्रोतबाट बजेट विनियोजन गर्न कानूनी रुपमै अड्चन रहेको भन्दै उक्त सडकको स्तरोन्नतीमा दुबै पालिका पन्छिने गरेका छन् ।

दुई भन्दा धेरै पालिका र जिल्ला जोड्ने रणनीतिक महत्वको सडक भएकाले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जिकिर गरिन् । ‘हामीले हाम्रा नागरिकका लागि सडक नबनाउने भन्ने हुँदैन तर बीचमा लेकबेशी नगरपालिकाको भूभाग पर्दछ त्यसमा हाम्रो नगरपालिकाको स्रोत, साधन खर्च गर्न मिल्दैन’ नगर प्रमुख ढकालले भनिनन्, ‘प्रदेश सरकारले बहु बर्षिय अन्तर्गत काम गरिरहेको छ भनेर पनि हामीले बजेट विनियोजन नगरेका हौँ यदि छुटाएको छ भने पुनःविनियोजन गर्न माग राख्छु ।’

सडक निर्माणका लागि आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले नेवारे गुप्तिपुरदेखि स्वास्थ्य चौकी मेहेलीसम्म करिब १९ किलोमिटर ९३० मिटर लम्बाई सडकको डिपिआर गरेको थियो । उक्त डिपिआर अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले गुप्तीपुरदेखि झुप्रा, कोप्ची जाजरकोट सडकको नामबाट आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा क्रमागत योजना अन्तर्गत टेण्डर लगायो ।

त्यसबाट झुप्रासम्म ट्रयाक खोल्ने तथा स्ट्रक्चरको काम भयो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पुन गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा पुन ८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीका लागि ठेक्का लगाएको छ । २०८० चैत मसान्तसम्म काम सक्ने गरी मालिका स्वार जेभी ३ करोडमा ठेक्का लिएको छ । कम्पनीले करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको निर्देशनालयको भनाई छ ।

काम सम्पन्न गरेपछि निर्देशनालयले उक्त कम्पनीलाई १ करोड २१ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले उक्त आयोजनाका लागि ७० लाख रुपैँया मात्र विनियोजना गरेको छ । ‘चालु ठेक्काकै रकम पुग्नेगरी बजेट आएको छैन नयाँ ठेक्का कसरी लाग्छ’ उक्त सडकको साइड इन्जिनियर समेत रहेका दसौँदीले भने,‘रणनीतिक महत्वको सडक भएकाले क्रमागतमा यस बर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्दथ्यो ।’

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. १५, १६ तथा वीरेन्द्रनगरसंगै जोडिएका लेकवेशी–९ र १० का नागरिकले सडकको उपयुक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्ण बहादुर खड्का मूलुकको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री छन् भने प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण बहादुर जिसी कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा काुनन मन्त्री छन् । तर विगतमा क्रमागत योजनामा काम हुँदै आएको उक्त सडकमा चालु आर्थिक बर्षमा बजेट विनियोजन नभएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् ।

यता आन्तरिक मामिला मन्त्री जिसी भने उक्त झुप्रा, साटाखानी जाजरकोट सडकका लागि बजेटका प्रबन्ध हुने आश्वासन दिन्छन् । ‘भैरहेको काम नसकिएकाले थप बजेट विनियोजना नभएको हो’ मन्त्री जिसीले भने, ‘स्रोतको खोजी गरेर भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागिरहेको छु ।’

मन्त्री जिसीले निरन्तरता दिने आश्वासन दिएपनि चालु आर्थिक बर्षको योजनामा भने उक्त सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन् । काम भैराखेकाले बजेट नछुट्याएइको भन्ने उनको तर्कमा भने जम्मा आठ किलोमिटर स्तरोन्नतीको लागि ठेक्का लगाइएको छ भने बाँकी खण्ड छुट्याएर ठेक्का लगाउन सक्ने संभावना हुँदा हुँदै त्यसलाई व्यवास्ता गरेको देखिन्छ ।

योजना बनाउदा जनताको माग, आवश्यकता, कम लागत र बढी प्रतिफल दिने किसिमका योजनालाई प्राथमिकता दिने भनिएको हुन्छ । तर अन्तर जिल्ला जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकले बर्षाैँ सम्म पनि पूर्णता नपाउनुले प्रदेश सरकारको भनाई र गराईमा तालमेल नमिलेको देखिएको छ ।