अहिलेसम्म नबुझेको के स्थानिय तहको जुन मुल्याङ्कन हुन्छ त्यो मुल्याङ्कनमा फेल चाँही को हुन्छ होला ? भन्ने कुराको भेउ अहिलेसम्म पाईएको छैन । कुरा सुन्दा सबैका गजब हुन्छन तर पालिकाको नामचाँही संधै पछाडीबाट प्रथम द्धितीयको श्रेणीमा हुँदा त्यो बिचरो पालिकाले केही गर्न किन सक्दैन होला ? यसै अन्तर्गतका देशभरका ८४ स्थानीय तहमध्येमा कर्णालीका ५ पालिका त्यो उत्कृष्ट नतिजामा पर्न सफल भएका छन् । जसले मुल्याङ्कनको १०० अंक मध्येमा ५० अंकपनि कटाउन सकेनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको देशभरका स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (लिजा) मा उनीहरुले यो स्थान हाँसिल गरेका हुन ।

यस्तो उत्कृष्ट नतिजा हाँसिल गर्ने कर्णालीका स्थानीय तहको नाम हो जाजरकोटको कुशे गाँउपालिका जसले ३९.२५ अंक ल्याएको छ । त्यसैगरी जाजरकोटकै शिवालय गाँउपालिकाले ४१, दैलेखको ठाँटीकाँधले ३८.७५ मुगुको खत्याड गाँउपालिकाले ४८.२५ र सुर्खेतको चौकुने गाँउपालिकाले ४१.२५ अंकका साथमा पछाडीबाट उत्कृष्ट हुन सफल भएका छन् । हेक्का रहोस यो फेरी उनीहरुको स्वमुल्याङ्कनको नतिजा हो । मानौं यिनलाई अरुले मुल्याङकन गरे कति नम्बर देलान कुन्नी ? यो नतिजा निकाल्ने तरिका भने स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को दफा ६ को उपदफा ४ संग सम्बन्धित अनुसुचि ५ मा स्थानीय तहको स्वमुल्याङ्कन कार्ययोजना बमोजिमका प्रक्रियाहरु अबलम्बन गरी स्वमुल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रारम्भिक नतिजा छलफलका लागी कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाबाट प्राप्त सल्लाह र पृष्ठपोषणसहितको स्वमुल्याङ्कनको अन्तिम समिक्षा गर्दै सबल पक्ष र कमजोर पक्षको पहिचान, गत बर्षको नतिजा तथा अन्य स्थानीय तहको नतिजासंग तुलना गरी कमजोर रहेको क्षेत्र सुधारका लागी कार्ययोजना तयार गर्नुको साथै अन्तिम स्वमुल्याङ्कन नतिजालाई पौष मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको ७ दिन भित्र अन्तिम स्वमुल्याङ्कनलाई कार्यपालिकाको वईभसाईटमा राख्नुका साथै कार्यालयको सुचना पाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्छ । स्वमुल्याङ्कन कार्य सकिएपछी अन्तिम नतिजा गाउँ÷नगर सभामा जानकारीको लागी पेश गरी स्वमुल्याङ्कन कार्यको प्रकृया पुरा हुन्छ । यसरी प्रकृया पुरा गरेर त्यहाँका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नै मुल्याङ्कन गर्दा समेत पास हुन नसक्नेको मुल्याङ्कन अन्य बाह्य पद्धतीद्धारा गर्दा झन कस्तो खालको नतिजा आउथ्यो होला ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार त्यो तथ्यको खुलासा गरेको हो । छिमेकी पालिकाले डिस्टिङ्सन नतिजा ल्याउँदा ५० अंक समेत ल्याउन नसक्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले के चाँही गर्छन होला ?

अनि कि छ नि त्यो आफैले आफ्नै मुल्याङ्कन गरेर फुल बुट्टा समेत भर्दा पनि पछाडीबाट फस्ट हुँदा कर्मचारी त जागिर खान आएका हुन । उस्तै परे गत आवमा अर्कै हाकिम थिए नतिजा प्रकाशनको बेलामा अर्कै हाकिम आए तिनले त म थिएन भनेर टार्लान । नभए आफुले पहिला काम गरेको ठाउँको नतिजा देखाएर नाक ठाडो पार्लान तर त्यहाँँका फाईफुर्ती लाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले चाँही के भन्छन होला कुन्नी ? विविध १० क्षेत्रका १०० सूचकमा हरेका १ अंक दिदा अब भन्नुस पढाईको सेमेष्टर प्रणलीमा समेत कम्तीमा ५० प्रतिशत र हरेक परिक्षामा पासाङ्क ल्याएमात्र पास हुन्छन तर आफुलाई जनताका मालिक स्वघोषित छोटेराजाहरुले चाँही के भन्छन होला ? यस्तो अवस्था आउँदा नैतिकताका आधारमा पदमा नरहने घोषणा गर्ने बहादुर जनताका सेवक नजन्मेकै होलान त ?