कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ जारी ग¥यो । उक्त कार्यविधिमा भनिएको थियो, ‘विद्युतको पहुँच नपुगेका कर्णाली प्रदेशका ग्रामिण बस्तीहरूमा बैकल्पिक विद्युत सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न वान्छनीय भएकोले कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको छ ।’

उतिबेला तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण विद्युतिकरण गर्ने गरी यो कार्यविधि तुरून्त प्रारम्भ हुनेपनि प्रदेश सरकारले भनेको थियो । तर, उक्त कार्यविधि बनाएर कर्णालीलाई उज्यालो बनाउने अभियानमा लागेको प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई नै पूर्ण विद्युतिकरण गर्न नसकेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले लोकप्रिय र महत्वपूर्ण ठानेको यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको भए हालसम्म कर्णालीको सत्प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण विद्युतिकरणको पहुँचमा पुगिसक्थ्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै देशभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनगरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ ले कर्णालीको कुल जनसंख्याको ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको देखाएको छ । जसमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा कुल जनसंख्याको ८६ दशमलव ८ प्रतिशत नागरिक मात्रै बिजुलीको पहँुचमा छन् । कर्णालीको कुल जनसंख्या भने झण्डै १७ लाख छ ।

भौगोलिक दृष्टिकोणले १० वटा जिल्लाभन्दा सुगम मानिएको सुर्खेतमा पाँच वर्षको अवधिमा भएको विद्युतिकरणको अवस्थाले सिङ्गो राज्य र प्रदेश सरकारको विकासको गति देखाउँदछ । कर्णालीमा ठुलो जनसंख्या विद्युतको पहँुच बाहिर छ । भएका ठाउँमा पनि भरसिलो सेवा छैन । सामान्य हावा र पानी पर्दा घण्टौंसम्म बत्ति जाने र आएपनि अति न्यून भोल्टेजका कारण सेवाग्राही मारमा पर्दै आएका छन्

कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै रुकुम पश्चिममा बढी अर्थात् ९५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ दशमलव ८० विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यस्तै, दैलेखमा ८१ दशमलव शून्य ५, सल्यानमा ७९ दशमलव ५०, जाजरकोटमा ४९ दशमलव ८०, कालीकोटमा ७० दशमलव ९६, जुम्लामा ६२ दशमलव ४७, डोल्पामा ४२ दशमलव ७५ प्रतिशत परिवार विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाईन नपुगेको एकमात्र जिल्ला हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जामार्फत ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेको विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बजेट विनियोजन हुन्छ तर हुँदैन कार्यान्वयन
तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई उज्यालो बनाउने भन्दै कार्यविधिसमेत बनेर अघि बढेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका जहाँको त्यहीँ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा करोडौँ बजेट विनियोजित हुँदै आएको छ । तर, बजेट भने कार्यान्वयनमै नगई प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता जाने गरेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभर कति विद्युतिकरण भयो भन्ने एकिन तथ्यांक प्रदेशको उर्जा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसँग छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ बाट निरन्तर बजेटमा समेटिदैँ आएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सरकारकै रबैयाका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ । यहीँ शिर्षकमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाल नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमा विकट स्थानमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लगायत विद्युत संरचना निर्माणका लागि रू. १४ करोड ६७ लाख विनियोजन गरेको छु,’ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यसवर्ष पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेमा आशंका छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएको प्रदेश सरकारले ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिन ढिला गरेको प्रदेश सरकारले सुरुकै वर्षबाट कार्यक्रमलाई अलपत्र पार्न सुरु गरेको थियो । पहिलो वर्ष यो कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ७० बढी लघु जलविद्युत आयोजनाका लागि स्थानीय तहमा पठाएको २७ करोड तीन लाख कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा २५ करोड घटाएर यहीँ कार्यक्रमका लागि २५ बजेट विनियोजन गरियो । तर, कार्यान्वय भने भएन ।

तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा यो कार्यक्रमका लागि अंक उल्लेख नभएर आएको बजेट पनि कार्यान्वयनमा गएन । यस्तै, चौथों आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा पनि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम व्यवस्थापन भएको थियो । पुरानै शिर्षकमा आएको बजेट यसवर्ष पनि कार्यान्वयनमा नगई फिर्ता भयो । गत आर्थिक २०८०/२०८१ मा पनि राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाल नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमा विकट स्थानमा संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा लघु जलविद्युत, सौर्यऊर्जा, वायोग्याँस र वायुऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयनमै नगई फ्रिज भएको छ । गत वर्ष यस कार्यक्रमका लागि २१ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

कति छन् कर्णालीमा विद्युतका ग्राहक ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबैभन्दा कम ग्राहक कर्णालीमा रहेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कुल एक लाख ६२ हजार तीन सय ८५ जना विद्युतका ग्राहक रहेका छन् । जुन बिजुली खपतका हिसाबले सबैभन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा कर्णालीमा ८३ हजार मेगावाट घण्टा मात्रै बिजुली खपत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसबाट प्राधिकरणले ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कर्णालीमा विद्युतको महसुल संकलन दर उच्च रहेको छ ।

त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै ग्राहक बागमती प्रदेशमा रहेको पाइएको छ । बागमती प्रदेशमा कुल ग्राहक संख्या १२ लाख ३७ हजार नौ सय ९७ छ । बागमतीमा गत वर्ष ३१ लाख १६ हजार नौ सय ७० मेगावाट घण्टा बिजुली खपत भएको छ । जसबाट प्राधिकरणले ३३ अर्ब १६ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली बेचेको छ । बागमतीपछि मधेस प्रदेशमा विद्युतका ग्राहक धेरै छन् ।

मधेसमा ११ लाख ४८ हजार ६ सय ७४ ग्राहक छन् । मधेसबाट प्राधिकरणले गत वर्ष २१ लाख ३८ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत बेचेर १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तै, कोसी प्रदेशको ग्राहक संख्या १० लाख ४४ हजार एक सय ९१ रहेकोमा गत वर्ष १७ लाख १६ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली खपत भएको छ । जसबाट १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले आम्दानी गरेको छ ।

लुम्बिनीमा कुल ग्राहक संख्या नौ लाख ९५ हजार तीन सय ८६ छ । ग्राहक संख्या कम रहेको भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत खपत भने धेरै रहेको छ । लुम्बिनीमा गत वर्ष २१ लाख मेगावाट आवर बिजुली खपत हुँदा प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँको आम्दानी गरको थियो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ग्राहकको संख्या चार लाख ९८ हजार एक सय ३२ रहेकोमा गत वर्ष ६ लाख ८७ हजार मेगावाट घण्टा विजुली खपत भएको थियो । जसमा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले आम्दानी गरेको छ । तीन लाख ७२ हजार पाँच सय १२ ग्राहक संख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष तीन लाख ७६ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली खपत भएको तथ्यांक प्राधिकरणले राखेको छ । सुदूरपश्चिमबाट प्राधिकरणले गत वर्ष तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।