स्थानीय तहमा वर्षेनी थपिँदै बेरुजु


जिल्लाका स्थानीय तहमा वर्षेनी बेरुजु थपिँदै गएको छ । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पालिकामा बेरुजु जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय पालिकामा ६३ करोड ६१ लाख बेरुजु रहेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा घोराही उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १३ करोड ४९ लाख बेरुजु देखिएको छ । बेरुजुमध्ये प्रक्रियाबाट एक लाख नौ हजार फस्र्याैट भई बाँकी असुल गर्नुपर्ने एक करोड ३४ लाख ५४ हजार रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ५० लाख ९० हजार र काजगपत्र पेस गर्नुपर्ने चार करोड ४२ लाख २३ हजार रहेको छ भने पेश्की बाँकी एक करोड २१ लाख २८ हजार रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु ५५ करोड ४८ लाख ६१ हजार रहेको थियो । हालसम्म उपमहानगरपालिकामा ६८ करोड ९७ लाख ६१ हजार बेरुजु रहेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १३ करोड ६९ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रक्रियाबाट ४४ लाख ७१ हजार फस्र्याैट भएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने एक करोड १४ लाख ५७ हजार, कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड २२ लाख ९९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १० करोड ६२ लाख ४३ हजार, पेश्की २४ लाख ७२ हजार रहेको छ । उपमहानगरपालिकाको गत वर्षसम्मको ७३ करोड ५८ लाख ८८ हजार गरी हालसम्म ८६ करोड ८३ लाख ५९ हजार बेरुजु रहेको छ ।

लमही नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आठ करोड ३१ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा असुल उपर गर्नुपर्ने ७६ लाख ५७ हजार, कागजजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड २ लाख ९३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड १४ लाख १९ हजार, पेश्की बाँकी ३७ लाख ६१ हजार रहेको छ । नगरपालिकाको गत वर्षसम्मको बेरुजु ४९ करोड ५५ लाख ४९ हजार गरी हालसम्मको बेरुजु ५७ करोड ८६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तीन करोड ८४ लाख २४ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रक्रिया फस्र्यौट ९९ लाख ४५ हजार, असुल गर्नुपर्ने ४८ लाख ७० हजार, कागजजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड १७ लाख ८१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ६४ लाख ५० हजार, पेश्की बाँकी पाँच लाख ६२ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाका गत वर्षसम्मको बेरुजु १२ करोड तीन लाख ७९ हजार गरी हालसम्म १५ करोड ४० लाख ४३ हजार बेरुजु रहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चार करोड ८९ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने आठ लाख १० हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार करोड २३ लाख ८७ हजार, कागजात पेस गर्नुपर्ने ५७ लाख ५५ हजार रहेको छ । गाउँपालिकामा गत वर्षसम्मको २१ करोड १९ लाख ५९ हजार गरी हालसम्म २६ करोड नौ लाख ११ हजार बेरुजु रहेको छ ।

राजपुर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच करोड ४९ लाख बेरुजु देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने ११ लाख ४० हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ६७ लाख ४१ हजार, कागजजात पेस गर्नुपर्ने तीन करोड चार लाख ९० हजार, पेश्की बाँकी १६ लाख ७८ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको गत वर्षसम्मको बेरुजु २९ करोड ७३ लाख ९७ हजार गरी हालसम्म ३४ करोड ७४ लाख ४६ हजार बेरुजु रहेको छ ।

गढवा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६ करोड ४२ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने एक करोड १६ लाख ४४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड २२ लाख ६८ हजार, कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड ६० लाख ९९ हजार, सोधभर्ना नलिएको ११ लाख २५ हजार, पेश्की बाँकी ३० लाख ९६ हजार रहेको छ । गाउँपालिकामा गत वर्षसम्म ३३ करोड पाँच लाख ८१ हजार गरी हालसम्म ३९ करोड ४८ लाख १३ हजार बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै दंगीशरण गाउपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई करोड १४ लाख ७२ हजार बेरुजु रहेको छ । असुल गर्नुपर्ने ४५ लाख १७ हजार, कागजात पेस गर्नुपर्ने ६२ लाख २५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड एक लाख ७५ हजार, पेश्की पाँच लाख ३० हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको गत वर्षसम्म सात करोड ३९ लाख गरी हालसम्म नौ करोड ५३ लाख ४८ हजार बेरुजु रहेको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार करोड २० लाख बेरुजु देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने आठ लाख ३३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ९२ लाख ६४ हजार, कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड १९ लाख रहेको छ । गाउँपालिकामा गत वर्षसम्मको बेरुजु १९ करोड ४८ लाख ७९ हजार गरी २३ करोड ६८ लाख ८२ हजार बेरुजु रहेको छ ।

बबई गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई करोड ७७ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको छ । असुल गर्नुपर्ने ४५ लाख ५८ हजार, कागजात पेस गर्नुपर्ने ३८ लाख ९० हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ५१ लाख ७५ हजार, पेश्की बाँकी १६ लाख ६० हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्षसम्मको बेरुजु ११ करोड १८ लाख गरी हालसम्म १३ करोड ७० लाख ८८ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा वर्षेनी थपिँदै बेरुजु

गुनासो सुन्न जनप्रतिनिधि गाउँमा

स्थानीय तहमा वर्षेनी थपिँदै बेरुजु

आठ वर्षपछि पुल निर्माण