विपद् व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा खण्डीकृत तथ्याङ्कलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तीन दिने तालिम तथा कार्यशालाका सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउदा उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । सबै किसिमका विपदबाट यही समुदाय सवैभन्दा बढी प्रभावित हुने औल्याइएको थियो ।

कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले जोखिम बढ्दा हामी सबैको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई पनि यो तालिमले गहिरो महसुस गराउने भएकाले सबै सहभागि जागरुकताका साथ सहभागि हुन अनुरोध गरेका थिए । साथै ३ दिने तालिमबाट राम्रो उपलब्धी होस् भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरुलाई विभिन्न संघ संस्था अन्य नागरिक समाजलगायतका संस्थाहरुसँगको समन्वय अपरिहार्य छ भन्ने देखाएको जनाए ।

विपद्को समयमा उद्धार कार्यमा खटिने व्यक्तिहरुले यसको मर्म बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नीति भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भिरता नदेखिएको भन्दै उनले कार्यान्वयनको पाटो सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका फोकल पर्सन रीना चौधरीका अनुसार विपद् जोखिममा सरोकार राख्नेहरुलाई जोखिमका विषयमा बुझ्ने, मनन् गर्ने, नीति, योजना, बजेट र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउने तथा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको बताईन् । उनले भनीन्, ‘विपद् भनेको मानविय कार्य हो । विपद्मा पर्नेलाई उद्धार गर्नु हो ।’

योजना बनाउँदा सुत्केरी महिलाई छिट्टै उद्धार गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सुझाव दिईन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले पनि प्रतिरोध शक्ति बढाउन सक्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताउँदै उनले जोखिम न्यूनिकरणमा महिलालगायत सीमान्तकृत वर्ग, धार्मिक, आर्थिक कारण पछाडि परेकालाई यो कार्यक्रमले विशेष सहयोग पुर्याउने बताईन् ।

महिला शान्ति सुरक्षा, विपद्, जलवायु क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल विषय बनाएर जोखिम, सीमान्तकृत र विपन्नहरुलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयबारे सुदुरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापनका फोकल पर्सन दिपेन्द्रसिंह विष्टले जानकारी दिए ।

तालिममा सीमान्तकृत, विपन्न, पिछडिएका वर्गहरुलाई पनि विकास र विपद्मा कसरी एकीकृत गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल भएको छ ।

दोस्रो दिनको सत्रमा प्रशिक्षक रीना चौधरीले जेड्सी उत्तरदायी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवधारणाका बारेमा प्रस्तुती गरेकी थिईन् ।

तेस्रो दिन प्रशिक्षक तेजमाया डंगोलले यौन शोषण तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण विषयमा जानकारी दिएकी थिईन् । यस्तै प्रशिक्षक तथा कार्यक्रम संचालक कुशुम विष्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका ऐन, नीति, कार्यक्रमबारे जानकारी गराउदै विपदबारे आम सर्वसाधारणलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषामा कसरी बुझाउने भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्ने बताएकी थिईन् ।

अन्तिम चरणमा रहेको जेड्सी रणनीतिक कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट के हो, कसरी सुरु भयो भन्नेबारे प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।

यसैगरी प्रशिक्षक वशन्त श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा विखण्डित तथ्यांककोबारे प्रस्तुत गरेकी थिईन् । तामिमा सहभागिहरुले खण्डीकृत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन, सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र स्थान विशेष योजना तथा कार्यक्रम गरेर त्यही बमोजिम बजेट वितरण गर्न लगाउने गरी अघि बढाउन जरुरत रहेको बताएका थिए ।

उक्त तालिमले खण्डीकृत तथ्याङ्क हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्यक्रममा सहभागिहरुले तथ्याङ्कको प्रयोग र सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

समाजमा हुने विभेदलाई कम गराउन, वर्ग, स्थान, तह र क्षेत्र अनुसार काम गर्न, समान सेवा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायमा सघाउन पनि खण्डीकृत तथ्याङ्कले सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश युएनडिपीका अध्यक्ष वैजन्ति गिरी सिंहले तालिमको समापन कार्यक्रमा समापन गर्दै विपद् आउनै नदिन यसको पूर्वतयारीमा बढी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसका लागि विपद्बाट बढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईने बताईन् ।

विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिदा जति लगानी गरेपनि त्यस अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको उनको भनाई छ ।

उक्त कार्यक्रममा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४४ जना सरोकारवालाहरु, विभिन्न संस्थाका प्रतिनीधीहरुको सहभागीता रहेकोे आयोजकले जनाएको छ ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक सहायता तथा युएनडिपी, युनिसेफ, युएनवुमन, सुन्दर नेपाल संस्था र रुडुकको सहकार्यमा संचालित शहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजनाको आयोजना तथा आर्थिक सहयोगमा तालिम संचालन भएको थियो ।