भूकम्प गएको चार महिना बित्दासम्म जाजरकोटका भूकम्प पीडितले अझैसम्म दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । भेरी, नलगाड, छेडागाड, जुनिचाँदे, कुशे, शिवालयका स्थानीयबासीले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका हुन् । भूकम्पले घर भत्किएका उनले अस्थायी आवासवापतको २५ हजार पाएर टहरा पनि बनाइसके पनि उनीहरूले दोस्रो किस्ता पाउन नसकेका हुन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० मा दोस्रो किस्ता निकासा दिनुभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई विपद् पोर्टलमा लाभग्राहीको भत्काएको घर र अस्थायी आवासको फोटो सहितको विवरण अपलोड गरी सबमिट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, जाजरकोटका भेरी नगरपालिकाबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त काम सुरु नै नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

विपद् पोर्टलमा करिब तीन हजार बढी लाभग्राहीको विवरण अपलोड गर्ने काम गरिसकेको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए । नेपाल रेडक्रसको सहयोगमा विपद् पोर्टलमा विवरण अपलोड गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । तर, अन्य ६ वटा पालिकाले अहिलेसम्म काम नै सुरु गरेका छैनन् । कार्यविधिअनुसार विपद् पोर्टल नामक एपमा लाभग्राहीको आवश्यक विवरण अध्यावधिक गरेर दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै पनि पालिकाले रकम माग गरेका छैनन् ।

सबै पालिकाका प्राधिविकलाई उक्त एप्ससम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको छ । ‘भेरीले विपद् पोर्टलमा विवरण भर्ने काम गरिरहेको जानकारी पाएको छु तर अन्य पालिका कसैले पनि काम नथाल्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको हो,’ प्रजिअ सुनारले भने । जिल्लाका सातवटै पालिकामा गरी ३६ हजार ८५५ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेका छन् । २७ हजार अस्थायी आवाससमेत बनिसकेका छन् तर उनीहरूले स्थानीय सरकारको लापरबाहीले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

दोस्रो किस्तामात्र होइन केही भूकम्पपीडितले अझै अस्थायी आवासको पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्मसमेत अस्थायी आवासका लागि पाँच हजार ६६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन नसकेका हुन् । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएको छ भने पहिलो किस्ता रकम वितरण नगर्दा पालिकाको खातामै थन्किएको छ ।

हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रक्रिया कछुवा गति हुँदा भूकम्पपीडितको विजोग भएको छ । ४२ हजार ५२४ लाभग्राहीका अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाएको एक अर्ब ५३ करोड ४१ लाखमध्ये सातवटा पालिकाको खातामा एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख निकासा भएको छ ।

पालिकाले ३६ हजार ८५५ लाभग्राहीलाई ९२ करोड १३ लाख पहिलो किस्ता २५ हजारका दरले वितरण गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार चैतको पहिलो हप्ता हुन लाग्दासमेत अझै पाँच हजार ६६९ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म थालनी हुन नसक्दा पीडितको विजोग भएको छ । भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा टिनले पोल्न थालेपछि चर्किएका घरमा बस्न बाध्य छन् ।(कारोबार)