बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विनोद चौधरीसँग बयान


बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबीले) बयान लिएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आशंकामा सिआइबीले चौधरीमाथि अनुसन्धान थालेको संसद् सचिवालयमार्फत सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएसँगै बिहीबार बयान लिएको हो ।

सिआइबीका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा चौधरीसँग बयान लिन लिइएको हो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीले उनी भाग्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेकाले उनलाई पक्राउ नगरी सिधैँ बयान लिइएको जानकारी दिए ।

यस्तै, बिहीबार सरकारी वकील कार्यालयमा उपस्थित भइ बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद चौधरीले सरकारले उद्यम र उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएसँगै राज्यले आफू जत्तिको व्यक्तिमाथि समेत राजनीति गरिरहेको भन्दै नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली युवा, नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरुले आफ्नो मनमा कुन सन्देश लिएर लगानी गर्दछन् भन्नेकुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने बताए ।

उनले आफूले उद्यमी भएर काम गरेको ४५ वर्ष बितिसकेको भन्दै आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेहरुलाई बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए । उनले राज्यले यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानी कर्तालाई विशुद्ध राख्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद चौधरीले आफूलाई सरकारी वकीलको कार्यालयबाट मौखिक रुपमा उपस्थित हुन भनेपछि आफूले उपस्थिति जनाएको बताए । उनले आफू जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हैसियतले अनुसन्धानको लागि हयोग गर्न उपस्थित भएको बताए ।

उनले ४२ वर्षअघिको बाँसबारीको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रुपमा खडा गरिएको एउटा नविनतम सोचलाई राजनीतिकरण गर्नु दुःखद् रहेको बताए । १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनैपनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज रहेको जिकिर गरे । उनले आफूले दलगत राजनीतिलाई छोडेर विकासको राजनीति गरेको बताए । सांसद चौधरीमाथि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप लागेको छ । (रासस)

बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विनोद चौधरीसँग बयान

कर्णालीमा छुवाछूत प्रथा सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य

बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विनोद चौधरीसँग बयान

स्थानीय तहको लापरबाहीले दोस्रो किस्ता पाउन मुस्किल