कर्णाली प्रदेश सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा जवाफदेही बनाउने मिनि पारलियामेन्ट अर्थात संसदीय समिति नै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । गत बैशाख यता सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति नेतृत्वविहिन बनेका छन् । समितिका सभापति नहुँदा सरकारका काम कारवाही अनुगमन गर्नेदेखि समितिमा दफावार छलफलका लागि गएका विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् । संसदीय समितिबाट संसदमा लैजान विधेयक तयार नुहँदा यसले आगामी हिउँदे अधिवेशन बिजनेशनविहिन हुने जोखिम बढेको छ । समितिमा गएका विधेयकमाथि सभापति नहुँदा सामान्य छलफलसमेत अघि बढेको छैन । सरकारले सांसदहरुलाई काम दिन थप नयाँ विधेयक संसदमा लैजाने कुनै छाट नदेखाएको आरोप खेप्दै आएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्वारा हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिने अभ्यास छ । संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई मिनि संसद पनि भनिन्छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद १९ को नियम १४५ मा चार वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये सामाजिक विकास समिति प्रदेशसभाको एक महत्वपूर्ण समिति हो । तर, यही समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन छ । समितिहरूले नेतृत्व नपाउँदा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन लगायतको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायत काम कारबाही रोकिएका छन् । संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने विषय राजनीतिसँग जोडिन्छ । यसमा सभामुख र संसदीय दलका नेताहरुको छलफल र परामर्शबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो । यसमा आवश्यक छलफल अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकार बेखबर छ । प्रमुख सत्ता साझेदार मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

संसदीय समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था कानुनमा भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । हाल संसद सचिवालयमा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि पाँच वटा विधेयकहरु समितिमा विचाराधिन छन् । जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा विचारधिन छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर पनि छलफल हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दर्ता भएको स्थनीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा गएर थन्किएको छ । यसले नीति बनाउने थलोलाई बन्धक राख्न खोजिएको पुष्टि हुन्छ । संसदीय समितिलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहिन बनाइनु आफैमा कानूनी राज्यको उपहास हो । कानुन निर्माणको थलोलाई बन्धकमा राखिदा जनअपेक्षा पुरा हुँदैनन् । यसर्थ, जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरुले पर्याप्त छलफल गरी कानुन बनाउने थलोलाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान देऊ ।