वातावरणीय व्यस्थापन योजना (EMP) कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयल कर्णाली प्रदेशले सूचना निकालेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका संक्षिप्त बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाहरूबाट हालसम्म पनि वातावरणीय व्यस्थापन योजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्राप्त नभएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा (१०) मा वातावरणीय व्यस्थापन योजना कार्यान्वयनको प्रगति ६ महिना भित्र पेश गरीसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजीम कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।

प्रगति प्रतिवेदन नवुझाउने उद्योग÷प्रतिष्ठान÷आयोजनाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने र उद्योग÷प्रतिष्ठान÷आयोजनाको नाम सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिने व्यहोरा समेत वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयल कर्णाली प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।

यस्ता छन् मापडण्ड
(१) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु अघि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्न सक्नछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूची अन्तर्गत पर्ने कुनै नीति, कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सोको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम पेश भएको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सो प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्वेषणको प्रतिवेदन तयार गरी सो उपर राय सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि तीस दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन उत्तार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सो मन्त्रालयको वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा आफ्नो कुनै राय सुझाव भए त्यस्तो अवधिभित्र सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (९) वमोजिम प्राप्त रणनीतिक बातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिव लागेमा मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझाव सहित बढीमा तीस दिनभित्र सहमति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।