कर्णालीका स्थानीय तहमा स्थानीय तह स्थापना भएदेखि हालसम्म एउटै पालिकामा २०÷२५ करोड दुरुपयोग÷बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकारी कार्यालयको पनि नियमन गर्ने सरकारी नै निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यो रिपोर्ट पनि हुँदै नमिल्ने मात्रै होला नत्र त मिलेसम्म त महालेखाले पनि पक्कै कैफियत निकालेन होला । व्यक्तिगत आय न्युन रहेका कर्णालीका आम जनताबाट विविध शिर्षक दिएर ढाड सेक्नेगरी असुलेको कर यसरी दुरुपयोग भएको छ कि यदि भगवान छ भन्ने नेपालीको विश्वास साँचो भए तिनका ७ पुस्तालाई त्यो निमुखाको पसिनाले कति पोल्ला ? अरु त अरु थियो बैठक भत्ताको विषयमा अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ दफा ७(११) को बैठक भत्ताको मापदण्ड को आधार नंं २ अनुसार बैठकको समय सिमासम्म कैफियत देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय २०७४ बैशाख २५ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सेवा, सुविधाको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयको २०७९ बैसाख २१ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दिन नमिल्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई पनि कार्यालयहरुले कतिले सिंधै त कतिले भाषा फरक पारेर समेत भुक्तानी गरेको देखिएको छ । हरेक ठाउँमा सुशासनको कल्पना गरेर खटाईएका सरकारी ढुकुटीको ताला, चाबी जिम्मा दिएकाहरु नै यति निच र तुच्छ प्रबृत्तिका देखिएमा अरु भाँडो थाप्नेहरु के गर्लान ? करार कर्मचारी आफ्ना गोजीकै पैसा, पुर्खेउली सम्पत्ति बेचेर तलब देलान झैं भागबण्डामा निति, नियम लात हानेर तैं चुप मै चुप गरेर भर्ना गरेका छन् । मिल्दै नमिल्ने शिर्षकमा तलब भत्ता लगायतका सुविधा निकासा गरेका छन् ।

पुष्टि गर्ने कागजात बिना नै मनपरी सस्तो भए जसरी अस्वाभाविक रुपमा विविध खर्च भनेर निकासा गरेका छन् ? स्थानीय तह गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई पुष्टि गर्ने यहि कुराले हो त ? मिल्दै नमिल्ने कुरामा आफ्नो स्वार्थ केही नभए त न बनाउनेले बनाउँछ न दिनेले दिन्छ न त सदर गर्नेले गर्छ । त्यो त हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक परेको मात्र होला जसरी घुमाई फिराई दिए पनि आउने आफ्नै पोल्टामा भएरै यतिबिधि बेथिति बढेको होला ? होईन भन्ने दम छ ति भुक्तानी दिने ठाउँमा बसेकाहरुलाई ? अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ९ अनुसार स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ तर पालिकाहरुले भने स्विकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवंम विद्यालयले समानिकरण अनुदानबाट समेत शिक्षकलाई तलव खुवाएको समेत पाईएको छ । कसले रोक्ने यो बेथिती ? कसले गर्ने प्रश्न ? प्रश्न गरेर केही उपलब्धि हुन्छ कि मुख दुखाईमात्र हुन्छ ? यि र यस्ता प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

बेरुजुलाई रोक्ने र असुल्ने उपाय भनेको पेश्की बेरुजु हो भने सम्बन्धित व्यक्ति र अन्य भुक्तानी बेरुजु हो भने जसका नाममा बेरुजु देखिएको छ त्यो व्यक्ति र आर्थिक अधिकारप्राप्त व्यक्ति जस्तै लेखा, कार्यालय प्रमुख र रुजुकर्ता÷सिफारिस कर्ता र स्टोर दाखिलाकर्ता मार्फत उनीहरुको व्यक्तिगत सरुवा बढुवा, बृद्धि बिकास, अवकास, पेन्सन, उपदान लगायतका कुरामा रोक लगाएर अनिवार्य असुल उपर गर्नुपर्छ विकल्पको रुपमा उसको चलअचल सम्पत्ती र त्यसले नपुगेमा बैंकले ऋण असुल उपर गरेझैं सगोल घर परिवार, ती जिम्मेवार कर्मचारीको तीन पुस्तेबाट असुल उपर गरेर राज्यले नागरिकको करको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

यसलाई कडाईका साथ नितिगत र कार्यान्वयन निकायले समेत लागु गरेमा यो बिस्तारै शुन्यदरमा ल्याउन असम्भव छैन । किनकि पैसा बेचेर पैसा कमाउने बैंकमा समेत पैसाका हिसाब मिल्छन भने सरकारको बर्षमै एउटै पालिकाका करोडौं रकम बेरुजु देखिनु भनेको लापर्वाही र मिलिजुली खाने छुट सुबिधा नै हो । त्यसैले यसलाई राज्यले चुस्त र सुक्ष्म रुपमा कानूनि, नीति निर्माण गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।