कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो निति तथा कार्यक्रम बजेटका बारेमा सरकारले सरोकारवालासंग छलछल सुरु गरेको छ । मानव विकास सुचाङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अन्तिममा रहेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश बजेटमा संघीय अनुदानकै भर पर्ने गरेको विगतका कार्यक्रम नीति, बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दा हामी थाहा पाउछौं ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । जहाँ कर्णाली प्रदेश पनि पर्ख र हेर कै अवस्थामा रहेको छ । अरु प्रदेश जस्तो आफ्नै राजस्वको श्रोत, आम्दानीका अन्य आधार, कर उठ्ने अन्य श्रोत छैन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा केही पनि छैन जुन प्रदेश संघीय बजेटकै मुख ताकेर नेताहरु आफ्नो नेतागिरीको जागिर खाईरहेका छन् ।

कोरोना महामारीले थिलोथिलो पारेको विश्व लगायत नेपालको अर्थतन्त्र समेत अहिले बामे सर्ने अवस्थामा छ । यो अवस्थामा पनि देशलाई नितिगत रुपमा आफ्नो देशका कार्यक्रम आम नागरिकको आँखामा छोरो हाल्नलाई पनि नयाँ आवको नीति, कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन् । प्रदेश र संघले आ–आफ्ना बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन् ।

जहाँ अरु प्रदेशले आफ्नो आम्दानी अनुसारको कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछ तर कर्णालीसंग त्यस्तो कुनै आन्तरिक श्रोत छैन कि जसले आफ्नो छुट्टै कार्यक्रमको लागि आफ्नो बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था छैन । कर्णाली त पुरै संघको बजेटको भर पर्ने भएकोले पनि यहाँका आम नागरिक या त नेतागणहरुलाई पनि कुनै उत्साह छैन कि आफ्नै श्रोतबाट कर्णालीले के के न गर्लान भन्नलाई ।

तर किन र कसरी भनेर प्रश्न गर्नेको समेत खाँचो छ कर्णालीमा किन ? के कर्णाली साँच्चै आन्तरिक श्रोत जुटाउन नसक्ने नै हो त ? यदि श्रोत छ भने खोजी कसले गर्ने ? नेता भनेको आम नागरिकले तिरेको करबाट यताउता मिलाएर लुटेर, धुतेर, नीति यता उता पारेर मिलाएर खानेमात्र काम हो त यिनको ? के यिनको सबै जयजयकार गर्ने मात्र जन्मिएका छन् ? यिनलाई खवरदारी गर्ने कोही जन्मिएका छैनन कि ? जन्मिएका पनि को मुखमा बुजो लगाईएको त होईन कतै ? बर्षौदेखि न्यायोचित बिकासको आशमा रहेको कर्णालीलाई संधैं केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मागिखाने भाँडो किन बनाएका छन् होला ? नेपालको औषत गरिवी १७ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको गरिबी दर ३९ प्रतिशत छ किन ? कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि कर्णाली सबैभन्दा अन्तिममा छ ।

न निजि क्षेत्रको विकासमा यिनको केही दुरदृष्टी छ न त निजी क्षेत्रलाई व्यवहारिक रुपमा यिनीहरुले देशको खम्वा मानेका छन् ? छन् त केवल निजि क्षेत्रलाई लुटेराको समूह र आफ्नो लागिमात्र सोचेका छन् । संघको बजेटमा कर्णालीको निजी क्षेत्रको उचित सुनुवाई र ठूला विकास निर्माणका आयोजनामा संघका तर्फबाट कर्णालीको लागी पूर्वाधार बिकास नै बिकासको मूल मर्म हो भन्ने हिसावको कार्यक्रम बन्ला त ?

गरिबिको उच्च रेखामूनी रहेको कर्णालीको लागि केन्द्रले संधै बजेट पठाईदिएर दयाको भावले हेरेर बिकास र निकास हुनेवाला छैन । यहाँ त आन्तरिक राजस्वको बृद्धि र यहाँ सम्भावना रहेका उद्योग कलकारखाना खोल्नलाई सहुलियत कर्जा, राजश्व छुट सुविधाको व्यवस्था लागायतका कुरामा संघ सरकारका तर्फबाट नितिगत रुपमै सहजीकरण गरेमा कर्णालीका लागी भनेर संघ सरकारले दानका रुपमा या दयाका रुपमा हेरेर बिलो छुट्याउन प्रबृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

र कर्णालीको अथाह सम्भावनाको पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने पारदर्शि कार्यका लागी संघका तर्फबाट र प्रदेश सरकारका तर्फबाट तदारुकताका साथ ईमानदारितापूर्वक गरेमा कर्णालीले संघको मुख ताक्ने प्रबृत्तिको अन्त्य होस् ।