मानव बेचविखन र उद्धारको क्रममा भेटिनेहरुमा सबैभन्दा धेरै हुने भनेको कर्णाली प्रदेश हो । हालैमात्र पनि कर्णालीबाट २८ जना बालबालिकालाई काठमाण्डौमा राम्रो विद्यालयमा पढाईदिन्छौ भन्दै लादै गरेको अवस्थामा सुर्खेतबाट उनीहरुको उद्धार गरिएको छ । जसमा १६ जना बालिका र १२ जना बालक रहेका छन् । छोराहरु कम जोखिममा पर्छन या त पारिन्छन भन्ने कुरा पनि यो हेर्दा हो औषतमा कम होलान तर छदै छैनन भन्ने चाहि देखिएन किनकि १६ बालिका भेटिँदै गर्दा १२ बालक पनि रहेका छन् । जुन बालबालिकालाई अनुसन्धानको क्रममा बाबुआमाको या त आफन्तको सहमतीमै लगेको देखिन्छ । यसरी अभिभावकबाटै बालबालिका बेचविखन या जोखिममा पर्नु भनेको असाध्यै डरलाग्दो अवस्था हो ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै कर्णालीमा सम्भवत देशमै सबैभन्दा धेरै संघ संस्था र सरकारी निकायहरु लागेका छन् । खर्च पनि त्यही अनुसार गरेका छन् । तर परिणाम शुन्य भन्दा फरक पर्दैन यो अवस्था हेर्दा । एउटै मान्छेले एकै पटकमा त्यो पनि सबै बालबालिका परिवारलाई राम्रो विद्यालयमा पढाईदिने आशा देखाएर सहमतीमै लग्दासम्म टोल विकास संस्था, वडा कार्यालय, स्थानीय तह, त्यहाँ कार्यरत संघ संस्था, महिला तथा बालबालिका कार्यालय कहाँ सुतेको थियो होला ? सुर्इंकोसम्म नपाउने ? कसरी सम्भव हुन्छ सामुहिक जोखिममा यति सजिलै पार्ने कुरा ? के एकजना व्यक्तिको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव भएको होला त ? देखिँदाखेरी एक जना व्यक्ति देखिएको छ तर यसको पछाडी मानव बेचविखनको ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको बुझ्न कुनै आईतवार कुर्न पर्ला र ? आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, शिक्षाको अभाव, बेरोजगारी र संघ संस्थाले बनाएको भत्तामुखी कर्णालीमा यो त्यही अनौठो कुरा त होईन ।

किनकी पालिका प्रमुख÷उपप्रमुखको हैसियतमा बिदेश भ्रमण गएकाहरु त उतै लुकेर बस्ने मानसिकता बनेको कर्णालीमा यो पहिलो र अचम्मै नौलो घटना भने होईन । तर यो कुरालाई यति हल्का रुपमा लिनु पनि सरकारको गम्भिर गल्ती हो । उसै जनसंख्या कम, उर्जाशील युवा जनशक्ति नभएर मलामी पनि महिला र बुढापाका जानुपर्ने अवस्था त्यसै आएको होला त ? कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो जहाँ यस्ता जनचेतनाका लागि भनेर, प्रचार प्रसार र तालिम गोष्ठीमा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै खर्च गर्दै आएको छ । तर परिणाम एकै जनाले एकैदिनको एकैपटक एउटै साधनमा २८ जना बालबालिकालाई गलत उद्देश्य राखेर लैजाने कुरामा स्थानीय संघ संस्था, नेता र सरकारकै मिलेमतोमा त यो हुँदै छैन कतै ? किनकि जहाँबाट बालबालिका जोखिममा परेका छन् त्यहिंका नेताहरु सबैभन्दा धनि भएको देखिन्छ । कतै अदृश्य रुपमा यिनकै मिलेमतोमा अभिभावकलाई पनि विश्वास हुने र उनीहरु पनि उम्किन सजिलो हुने बाटोबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका त हैनन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु के अस्वाभाविक हो र ?

नभए कसरी सम्भव भयो यो सब कुरा किनकि ति नेताहरुका चम्चेहरु त प्रत्येक टोल टोलमा एक न एक जना त हुन्छन । तिनलाई समाजको सबैको नाडीनसाको रक्तसञ्चारसम्म थाहा हुन्छ । तिनले कसरी था पाएनन त्यतिका बालबालिकालाई एउटा व्यक्तिले बाउआमासम्मलाई ललाईफकाई गरेर लैजादा समेत ? त्यसैले पहिला त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सरकारले कर्णालीबासीका लागी ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसपछी अभिभावक विहिन बाहेकका अन्य बालबालिकालाई १८ वर्ष नपुग्ने बेलासम्म यसरी अनेक गृहका नाममा लान दिनुहुन्न ? भनेर कानुन किन बनाउँदैनन ? किनकी त्यो भए आफ्नै कमाउ धन्दा चौपट हुने भएर नै त नबनेको होला । यसलाई सरकारले नै कडाभन्दा कडा कानून बनाएर लागु गर्नुपर्छ ।