कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ÷ ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको छैटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिइ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।
’स्वस्थ माटो स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षणलाई व्यापकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रविधिका लागि ’एक पालिका एक कृषक पाठशाला’ सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषकको पहुँच बढाउन प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिइने पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै कृषकका लागि घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामा कृषि क्वारेन्टाइन राखिने, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सीप विकास तथा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइने नीति, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी आवास निमार्णका लागि दक्ष कामदार तयार गर्न तालिमलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गरिने, क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी भवन पुनर्निर्माणलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइने छ । सरकारबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर व्यवस्थित बस्ती विकास गरिने योजना सरकारको रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले जनाए ।
यस्तै कर्णाली स्वस्थ नागरिक विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा ज्येष्ठ नगारिक र अशक्त, अपांगता भएकाहरुका लागि छुट्टै वार्डको व्यवस्था मिलाइने पनि जनाइएको छ ।
दुर्गम हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा आवधिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेश मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र उनीहरुका परिवारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिने विषय पनि समेटिएको छ । अटिजम, मानसिक तथा मनोसामाजिक अवस्थाको पहिचान, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम र क्यान्सरबाट जोगाउनको लागि प्रदेशभर बृहत् स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन ’मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ लागू गर्ने लगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
पूर्णपाठ






