आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले वित्तिय सुशासन र आर्थिक अनुशासनका लागि भएका केहि नीतिगत सुधारहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । १० महिनाको अवधिमा गरेका केहि नीतिगत १८ बुँदे सुधार बारे योजनामन्त्री सिंहले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षको लागि स्रोतको सहमति दिने गरी बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

यस्तै प्राकृतिक विपद्का कारण सडक पूर्वाधार सुचारू हुन नसकेको भनी यस अघि न्यून रकम विनियोजन भएको आयोजनामा समेत स्रोत सहमतिको लागि सिफारिस भई आएकोमा त्यस प्रकृतिका फेक कार्यको स्रोत सहमति दिने विषयमा कडाई गरी आर्थिक अनुशासन कायम गरिएको र नीतिगत भ्रष्टाचार हुनबाट रोकिएको, न्यून रकम विनियोजन भएका आयोजनामा रकमान्तर गरी विनियोजन हुनुपर्ने न्यूनतम एक चौथाई रकम पु¥याई स्रोत सहमति दिने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरूत्साहित गरिएको, प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था गरिएको, यस अघि सहमति दिइएका मध्ये ६ महिना पूरा भइ हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइएको। आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन नगरिएको, कर्णाली प्रदेशमा नयाँ संगठन संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गरी विद्यमान संगठन संरचनाबाट नै कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गरी प्रशासनिक खर्च बढ्न नदिएको, कर्णाली समृद्धि अभियानलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सभाले नै अपनत्व लिने गरी ऐनको तर्जुमाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ भने, कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालनका लागि तर्जुमा भएको विधेयकको मस्यौदामा सहमति समेत प्रदान गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा पेश गर्ने अवस्थामा रहेको, निजी तथा सामुदायिक उद्योग, कम्पनी, संघ–संस्था तथा सहकारीलाई बिना ऐन रकम प्रदान गरि राज्यको सम्पत्तिको अनुचित प्रयोग गर्ने प्रचलनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको, प्रदेश बेरूजु व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बेरूजु फर्छ्यौटको लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रबन्ध मिलाइएको, प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरिएको, चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद कार्यलाई पूर्ण रूपमा निरूत्साहन गरिएको। थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ संरचनाहरू स्थापना गर्न नदिएको, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिने जस्ता कार्यलाई कडाइका साथ निरूत्साहन गरिएको, कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको लेखाजोखा गर्ने र प्राप्त नतिजाका आधारमा मन्त्रालयहरूको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गरिएको र यस कार्यलाई संस्थागत गरी अगाडि बढाउनु पर्ने, बजेट प्रणालीलाई थप सक्षम, सुदृढ, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामूलक बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहले सङ्कलन गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा समयमा नै दाखिला गर्ने गराउने कार्यको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको र राजस्व सुधार योजना तयार भएको छ सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि आर्थिक ऐनमा नै विभिन्न व्यवस्थाहरू मिलाइएको र राजस्वका दायराहरू विस्तार गरिएको छ ।

८३ करोड ६२ लाख १२ हजारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ५० करोड ३५ लाख राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ६०.२१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा फाल्गुन मसान्त सम्म राजस्व सङ्कलन करिब ३८ करोड २१ लाख मात्र भएको अवस्था थियो । जुन लक्ष्यको तुलनामा छघ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । फाल्गुन २२ सम्म राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा गत वर्षभन्दा ७ प्रतिशतले बढेको अवस्था हो । राजस्व सङ्कलनलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न जरूरी छ ।