कर्णाली प्रदेशमा भरपर्दो बिजुली बोक्ने संरचना छैनन् । भएका पनि भर पर्दा छैनन् । सामान्य अवस्थामा पनि बिना सूचना घण्टौं बिजुली जाने कर्णाली प्रदेशको नियती जस्तै भइसकेको छ । गतिलो विद्युतको संरचना नहुँदा यसको मार नागरिकले थेगिरहेका छन् । कर्णालीको विद्युत सेवालाई सुधार गरी गुणस्तरिय बनाउन तथा भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने गरी सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना अगाडि बढाएको थियो । यो आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा बारम्बार हुने अघोषित लोडसेडिङ्गसँगै लो भोल्टेजको समस्या समाधान हुन सक्थ्यो ।

२२ असार २०७६ मा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाईन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो । विवाद नभएको भए यो आयोजना सम्झौता मितिदेखि दुई वर्ष अर्थात् २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो । तर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको गाभर र बाँनियाभार क्षेत्रको विवादले आयोजना तीन वर्ष धकेलिएको छ । विवाद नभएको क्षेत्र हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रशारण लाइनको टावर निर्माणदेखि तार तान्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति आयोजनाले लामो समयसम्म पनि पाएन । बाँकेको गाभर र बाँनियाभार क्षेत्रमा स्थानीयले प्रशारण लाईन जग्गामा पर्ने भन्दै अवरोध खडा गरेर बसेका छन् । त्यहाँका स्थानीयले आफूहरुलाई थाहै नदिई प्रसारण लाईनको वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् । यसमा विद्युत प्राधिकरणको गम्भिर त्रुटि देखिन्छ । विकासको मुलभुत सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि रणनैतिक महत्वका आयोजना अगाडी बढाउँदा अतिकम क्षतिको नीति अपनाइन्छ । तर, प्राधिकरणले उतिबेला वातावरणीय मूल्यांकन गर्दा यसमा ध्यान नपु¥याएको देखिन्छ । जसको परिणाम आयोजनाले अहिले व्यहोर्न पुगेको छ । उक्त क्षेत्रबाट लाईन विस्तार गर्न सकिने वैकल्पिक क्षेत्रका बारेमा उतिबेला ध्यान पु¥याइनु पर्ने थियो । प्राधिकरण यसमा चुकेको देखिन्छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा असन्तुष्ट बनेका स्थानीयका जायज मागहरुलाई प्राधिकरणले उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नागरिकहरु विकास विरोधी होइनन् तर, त्यसले पु¥याउन सक्ने दीर्घकालिन असरका बारेमा भने सबैले ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीयको माग अनुसार गाभर र बाँनियाभार क्षेत्रमा प्रशारण लाईन सार्न प्राधिकरण तयार नभएपछि स्थानीयहरु बाध्य भएर अदालत पुगेका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण प्रशारण लाईनको सुरुमै सिर्जना भएको विवाद केही गरी नटुङ्गिएपछि मुद्दा अदालत पुग्यो । टावर निर्माण गर्ने क्षेत्रमा जग्गा अधिकरणको विषयमा विवाद बढेपछि स्थानीयले उचित मुआब्जाको माग राख्दै गत ३२ जेठ २०८१ मा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदातले पनि आयोजनाकै पक्षमा फैसला गरेको छ ।

अदालतले स्थानीयको मुद्दा खारेज हुने फैसला गरेपनि मानवियताको हिसावले उनीहरुले राखेका माग मध्ये प्रशारण लाईन नै सानुपर्ने नहोला तर मुआब्जाका विषयमा चित्त बुझ्ने गरी आयोजना अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । यसतर्फ प्राधिकरणले ध्यान देओस् । अर्को कुरा कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउँदा स्थानीयस्तरमा देखिन सक्ने विवादलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक पनि विरोधका नाममा विरोध मात्रै गर्ने मनसायका पनि छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु अगाडि बढाउन प्रमुख त वन क्षेत्र नै बढी बाधक बन्ने गरेको छ ।

वन संरक्षणसँग सम्बन्धित उल्टा नीतिले विकास निर्माणमा प्रभाव पारिरहेको छ । यसमा वन क्षेत्रको स्वरुप नबिग्रिने गरी क्षतिको पुनरभरणसहितको विकास मोडल अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । एउटा निकायले अगाडि सारेको काम सरकारकै अर्को निकायले लामो समय रोकिदिने परिपाटीले विकास निर्माणका काम लम्बिने भइरहेको छ । यसको समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट विकास नीति बनाएर प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । यसमा नागरिकको साथ पनि उत्तिकै रहन्छ । विकास निर्माणमा अनावश्यक झमेला सिर्जना नहुने गरी राज्यले नीति अवलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान देओस् ।