कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार चाहिएको बताए । कर्णाली प्रदेश पछि परेको नभई पछि पारिएको प्रदेश भएकाले विशेष अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ठुलो र विकट भूगोल भएको कर्णालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुनु राम्रो नभएको भन्दै उनले कर्णालीमा क्षतिपूर्ति सहितको सङ्घ सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर विकास गरिनुपर्ने बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संघ सरकार केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भइरहेका भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघको रुचि देखिएको छैन । बरु अझै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ ।’

राज्य प्रक्रियामुखी हुँदा परिणाममुखी कार्यान्वयन ढिला सुस्ती हुने गरेको बताउँदै शर्माले अहिले नेपालमा चलिरहेका विकास मोडेल असफल भएकाले पुनर्विचार गर्नु आवश्यकता भएको बताए ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरेकाले राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा समाजवादको मोडेलका विषयमा छलफल गरेर अघि वढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरण संवैधानिक हक भए पनि कार्यान्वयन नहुदा दुखको विषय भएको बताए । उनले भने – ‘स्थानीय तहले जनतालाई सेवा दिने, प्रदेशले विकास निर्माण गर्ने र संघले नीति नियम बनाउने हो । तर यहाँ स साना कुरा पनि सङ्घले गर्न खोजिरहेको छ ।’

विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघ सरकारले जनतामा दिनुपर्ने सेवा कामको धेरै भन्दा धेरै हिसा ओगटे पनि वित्तीय, प्रशासन र कानूनी अधिकार दिन नसकेको बताए ।