गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट रामिडाँडा केन्द्र विन्दु भएर गएको ६ दशमलव चार रेक्टर स्केलको भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति ग¥यो । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा गरी एक सय ५४ जनाको ज्यान गयो । हजारौँको संख्यामा घरहरू भत्किएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार जाजरकोट भूकम्प र त्यसको पराकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, बाजुरा, बझाङ लगायतका १२ जिल्लामा २६ हजार पाँच सय २८ निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ३५ हजार तीन सय ९५ घरमा आंशिक क्षति भयो ।

जसमा जाजरकोटमा नौ हजार सात सय ९४ घर पूर्ण क्षतिग्रस्त हुँदा २४ हजार सात सय सात घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । उता पश्चिम रुकुममा मात्र साढे १६ हजार पाँच सय ७० घर ध्वस्त भएको तथ्यांक छ । नौ हजार नौ सय ६१ घरमा आंशिक क्षति छ ।

पहिलो कारण परम्परागत शैलीका घर र दोस्रो कारण नक्सा पास बिनै हचुवामा घर तथा भवन निर्माण गर्नुले यसरी भूकम्प तथा बाढी पहिरोबाट अनपेक्षित रुपमा धेरै भौतिक क्षति हुने गरेको छ ।

ग्रामीण भेगमा त परै जावस सदरमुकाम क्षेत्रमा पनि नक्सा पास बिना घर भवन निर्माणका लागि नक्सा पास अनिवार्य गरिएको छैन । जसका कारण भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपालमा ठुलो संख्यामा भौतिक क्षति हुने गरेको पाइन्छ ।

विपद्, प्रकोप भूकम्पभन्दा पनि कमजोर संरचनाका कारण मानवीय क्षति बढ्दो छ । जाजरकोट भूकम्पमा एक सय ५३ जनाको ज्यान जानुमा केही बृद्धबृद्धा, बालबालिका भाग्न नसक्नु एउटा कारण भएपनि मुख्य कारण कमजोर संरचना हो ।

विज्ञहरूका अनुसार कर्णाली भूकम्पको उच्च जोखिममा छ । त्यसैले पनि कर्णालीका सुगमदेखि दुर्गमसम्म अब बन्ने सबै संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि घर नक्सा पास तथा भवन निर्माण आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले जोड दिन जरुरी छ । तर स्थानीय तहको ध्यान डोजरमैत्री विकासमा मात्रै केन्द्रित छ । भविष्यमा आइपर्ने क्षतिलाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायमा पालिकाहरू बेखबर छन् । नक्सा पास बिना घर निर्माण गर्न नदिने, अटेरी गर्नेलाई सरकारी सेवाबाट रोक्ने जस्ता नीति स्थानीयतहले ल्याउन सक्छन् । तरपनि त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।

तिला गाउँपालिकामा घर नक्सा कार्यविधि कार्यान्वयन
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तह मध्ये अधिकांशले घर नक्सा तथा भवन निर्माण कार्यविधि ऐन कानुन बनाउन सकेका छैनन् । तर जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले भने बढ्दो भूकम्पीय जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जुम्लामै पहिलो ‘घर नक्सा तथा भवन निर्माण कार्यविधि–२०८०’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

जुम्लामा एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका छन् । साविक कर्णालीको पहिलो चन्दननाथ नगरपालिकाले टाउन प्लानिङ अघि सारे पनि घर भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास अनिवार्य गर्न सकेको छैन । यद्यपि प्रयासमै छन् । तर तिला गाउँपालिकाले भने भौगोलिक विकटता, भूकम्प, बाढी पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘घर नक्सा तथा भवन निर्माण कार्यविधि–२०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको तिला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालचन्द्र बुढाले बताए ।

तिला गाउँपालिकामा नीजि घर, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन बनाउँदा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने छ । अन्यथा निर्माण गर्न नदिने र सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गराइने छ । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बुढाले भने, ‘कार्यविधि नै कार्यान्वयनमा ल्याई सकेका छौँ । जुनसुकै प्रयोजनका लागि भौतिक संरचना बनाए पनि अनिवार्य नक्सा पास लिनु पर्ने छ । नक्सा पास नगर्दा र गर्दाका फाइदा बेफाइदाबारे समुदाय स्तरमा समेत जनचेतना फैलाइने छ ।’

नक्सा पास बिना निर्माण भएका भौतिक संरचनाले क्षति मात्र बढाउदैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नक्सा पास बिना निर्माण भएको घरलाई ऋण उपलब्ध गराउँदैनन् । कुनै कार्यालय समेत बस्न मान्दैनन् । त्यसैले पनि नक्सा पास अनिवार्य छ ।

९ वटा वडा रहेको भौगोलिक हिसाबले विकट रहेको तिला गाउँपालिका का दुर्गम बस्तीमा कमजोर संरचना धेरै छन् । जसले भविष्यमा क्षति हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका लागि समेत ‘घर नक्सा तथा भवन निर्माण कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताए ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै तिला गाउँपालिका–१ राराका स्थानीय कलबहादुर शाहीले पहिलो व्यक्तिका रुपमा नक्सा पास गरि पालिकाबाट घर निर्माणको आंशिक इजाजतपत्र लिएका छन् । १५ दिनपछि पूर्ण इजाजत पत्र दिइने छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ बमोजिम पालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास गरेर मात्र निजी तथा सार्वजनिक भवन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । पालिकाभित्र कुनै पनि निजी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण सुरु गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गराउनु पर्ने विषयमा ९ वटै वडालाई परिपत्र पनि गरिएको छ ।

सुरक्षित एवम् व्यवस्थित र जोखिममुक्त घर भवन बनाउनका लागि नक्सा पास गर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि–एकप्रति, जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जाको प्रतिलिपि, सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि, ट्रस नक्साको प्रतिलिपि कागजात पेश गर्नुपर्ने छ । नक्सा पास गरेर घर निर्माण सम्पन्न भएपछि घरधनीलाई पालिकाले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तिला गाउँपालिकाले जनाएको छ ।(रेडियो नेपाल)