संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने लगाएतका ११ बुँदे माग राख्दै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
संघर्ष समितिको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द गरेर आफ्ना विभिन्न मागहरु राख्दै कर्मचारीले मंगलवार पेनडाउन गरेका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले संघीय निजामति सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका विभिन्न माग समावेश गरी तत्काल एकिकृत कर्मचारी ऐन जारी गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेको र सोही क्रममा मंगलवार पेनडाउन गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक युवराज देवकोटाले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कार्यतालिका बमोजिम भेरीगंगा नगरपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गत कार्यरत वडालगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुद्वारा अत्यावश्यक सेवाबाहेकमा पेनडाउन गरिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतिको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति सात सय ५३ स्थानीय तहमा बैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने,समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छन ।
यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानिय सेवा कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर आफुहरुले विरोद गरीरहेको संयोजक देवकोटाले जानकारी दिए ।