गाेल्डेन बुढा,जुम्ला
१९ गते असाेज
जुम्लामा आरक्षण सिट कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिट नहुदा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सकस भईरहेको भइरहेको थियो।उक्त समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जुम्लामा आरक्षण सिट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा बसेको वैठकमा आरक्षण सिट कार्यान्वयन गरिने भएको निर्णय हो। आरक्षण सिट सहित पहिलेनै निर्णय गरिएको भाडादर कार्यान्वयन गरिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताए।

दुर्गममा सिट आरक्षण नहुदा बारम्बार ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो आएअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्णय भएको उनलेे बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७८ साल असार २९ गते बसेको वैठकमा जुम्ला जिल्लाबाट लामो दुरीका सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधानहरुले नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन कानून बमोजिम ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा महिला सिट आरक्षण तथा छुुटको व्यवस्था गरिने निर्णय पुन कार्यान्वयन गरिने निर्णय भएको हो ।
नयाँ भाडादर पनि कार्यान्वयन गरिने :
२०७८ साल पुष २९ गते बसेको वैठकमा गरिएको भाडादर कार्यान्वयन भएको छैन, सो निर्णयलाई वुधवार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको अध्यक्षतामा, स्थानीय प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवसायी बसेको वैठकले सो भाडादर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णय अनुसार अव कार्यान्वयन हुने भाडा जुम्ला देखी सुर्खेत सम्म (२ सय ३८ किमी) बसको भाडा १ हजा २ सय ८३, मिनिवसको भाडा १ हजार ५ सय ७० र जीपको भाडा १ हजार ८ सय ४५ रहेको छ । जुम्ला देखी नेपालगंज बसभाडा १ हजार ६ सय ३३, मिनिवस १ हजार ९ सय ८० र जीपको भाडा २ हजार ३ सय ४५ भएको छ ।

यसैगरी कच्ची सड्क जुम्ला देखी मुगु सम्म जीपको भाडा १ हजार ५ सय छ ।स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको भाडादर कार्यान्वयन नहुनु भनेको विडम्वना रहेको सरोकारवाला बताउछन् ।

ज्येष्ठ नागरिक संघ जुम्लाका सचिव तुलाराम न्यौपानेले ज्येष्ठ नागरिकहरुले अहिले पनि आरक्षण सिट नहुदा यात्रा गर्न असहज हुदै आएको बताए।जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले अव निर्णय अनुसार भाडादर र आरक्षण सिट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोडदिए।

नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतका अनुसार ले यथासिघ्र निर्णय कार्यान्वयन गरेर ज्येष्ठ नागरिक, अपांगाता भएका व्यक्ति, महिलाहरुको अधिकार यातायातमा आरक्षण सिट आवश्यक छ।