केहि दिनयता कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुमा गर्भवती महिलाहरुलाई स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गर्दा बाटोमै बच्चा जन्मिएका समाचारहरु एकपछि अर्को गर्दै दिन बिराएर सार्वजनिक भए । तीमध्ये कसैले घर फर्किंदा बच्चा जन्मिएकोमा हर्षोल्लास मनाउन पाए त कोहि बीच बाटोबाटै निन्याउरो मुख लाएर घर फर्किए । सरसर्ती हेर्दा सामान्य र स्वभाविकझैं लाग्ने यी घटनाहरु भने सरकारको लाचारी, उदासी र गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हुन् ।

नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधार भूत मानवीय आवश्यक्तालाई संविधानको मौलिक अधिकारका रुपमा लेख्ने तर सो बमोजिमको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्यलाई धिक्कार्नुबाहेक अर्को के विकल्प होला र ? आधा घण्टाभन्दा बढिको पैदल दूरिमा नपर्ने गरी स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्ने सरकारको नीति एकातिर छ, तर सुत्केरी हुनका लागि ६–६ घण्टासम्म डोका र खटियामा विरामी बोकेर हिंड्दा स्वास्थ्य संस्था पुगिदैन ।

त्यहिमाथि अझ आमा र शिशु गरी दुई जनाको ज्यान एकैपटक जोखिममा पर्ने अवस्थामा समेत बीच बाटोमै पशु चौपायाले जसरी बच्चा जन्माउनुपर्ने नियति कर्णालीका महिलाले अझैं कहिलेसम्म भोग्नपर्ने हो ? मातृ तथा मृत्यु शिशुदरमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढि जोखिममा भनेर समाचार पढिरहनुपर्ने कहिलेसम्म ? सरकारी निकायकै तथ्यांक पत्याउने हो भने अझैंपनि करिव १३ प्रतिशत महिलाहरु सहज र सुरक्षित रुपले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन पाउने सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् ।

कर्णालीभित्र पर्ने कुल सात सय १८ वटा वडामध्ये २८ वडामा त अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्था नै छैन भनेर स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले स्वीकारेको छ । यो त सरकारले देखाउने तथ्यांक मात्रै हो । ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविकता यो भन्दा पनि कठोर र कहालिलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न । अहिलेपनि प्रदेशका १० जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्यको संरचना निकै कमजोर छ ।

स्वास्थ्यसंस्था मात्र हैन कर्णालीमा चाहिएजति चिकित्सक र पुग्नेजति स्वास्थ्यकर्मीसमेत छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई मान्ने हो भने करिब १७ लाख जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा एक हजार सात सय चिकित्सक हुनुपर्छ । त्यस्तै, झन्डै तीन हजार चार सय शय्याको संरचना आवश्यक पर्नेमा मुस्किलले सात सय शय्या सञ्चालनमा छन ।

यस्तो अवस्थामा सुरक्षित र स्तरीय स्वास्थ्यको कल्पना गर्नु आफैमा अस्वभाविक हुनजान्छ । राज्यका तीनवटै तहका सरकार कर्णालीको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील देखिँदैनन । हामीले त घाँस दाउरा गर्दा गर्दै, पानी पँधेरो गर्दा गर्दै कुँवा,कान्ला, पाखा पखेरामा बच्चा जन्माउँथ्यौं भन्ने वृद्ध महिलाहरुको भनाई तत्कालीन अवस्थाका लागि जति नै गर्व र हर्षको विषय भएपनि अहिलेको अवस्थामा यो सामान्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको वर्खिलाप हो न्यूनतम् मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।

कर्णालीको सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताल र जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दिनहँुजसो सेवासुविधा वृद्धिसंगै स्तरोन्नति गरेका समाचार पढेर जति गर्व लाग्छ त्यति नै बाटोमा सुत्केरी हुनुपरेका समाचार पढ्दा, झाडावान्ताले ज्यान गुमाउनु परेका समाचार पढ्दा पनि उत्तिकै लाज लाग्नुपर्ने हो । केन्द्रिकृत सरकारले अपेक्षित सेवा दिन नसकेको भन्दै इतिहासकै खर्चिलो संघियताको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं ।

तर सरकारमा बस्नेहरुको नजरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यक्ता परिपूर्ति नभएको विषय चैं बिझाउन सकेको छैन, मन कुँडिन सकेको छैन । काठमाण्डौं टाढा भएका कारण दूरदराजका जनताको आवाज टाँठोसंग सुनिएन भनेर घरआँगनमा ल्याइएको संघियताको अभ्यास गर्ने थलो कर्णाली प्रदेशसभामा मसिनो स्वरमा समेत यी सवालहरु उठेको खास्सै सुनिंदैन , जुन कर्णालीको रोग, भोक, शोक र गरिबीभन्दा पनि ठूलो विडम्बना हो ।