सुर्खेत, २२ साउन ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता बारे एकपछि अर्को केलाउँदै जाँदा सबैभन्दा बढि व्यथिति देखिएको कृषि क्षेत्रमा भएका अनियमितता झनै अनौठा र अचम्म लाग्दा देखिएका छन् । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जुम्लेसाल कृषि तथा पश्ुपंक्षी पालन समूहलाई कृषक भेला आयोजना गरेको आधारमा आठ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

दुल्लु नगरपालिका–१२ स्थित यो समूहले सामाग्री खरिद, ढुवानी तथा कृषक भेलालगायतका क्रियाकलाप सम्पन्न गरेको विवरण पेश गरेको आधारमा दुल्लु नगरपालिकाले सो समूहलाई भुक्तानी दिएको थियो । तर रोचक कुरो के छ भने, कृषक भेला आयोजना गरिएको समयमा नेपालभर लकडाउन घोषणा गरिएको थियो । उक्त समूहले २०७८ जेठ २१ गतेदेखि ३१ गतेसम्म, १० दिनको अवधिमा कार्यसम्पन्न गरेको कागजपत्र नगरपालिकामा पेश गरेको छ ।

तर कोभिड– १९ महामारीका कारण उक्त समयमा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनमा मान्छे हिडडुल गर्न नपाउने, सवारी साधन नचल्ने, पसल व्यवसाय खोल्न नपाउने गरी बन्दाबन्दी गरिएको थियो । यो समयमा नै समूहले कृषक भेला आयोजना गरेको भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ । यसका साथै समूहले ८८ हजार रुपैयाँमा भैसी खरिद गरी किसानलाई बुझाएको समेत फोटो पेश गरेको छ । तर फोटोमा अति नै दुब्लो, सिङ्ग लामो भई बटारिएको, दुब्लाएर पेट भित्र पसेर करंग मात्र देखिने भैसीको प्रमाणका रुपमा पेश गरिएको छ ।

सो भैसी पालन गरी कृषकले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार फेला नपरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसका साथै सो भैसीलाई पशु चिकित्सकबाट जाँच गराएको प्रतिवेदन, मूल्य निर्धारणको आधारलगायतका विवरण पेश गर्न महालेखाको निर्देशन दिएको छ । यसका साथै नगरपालिकाले १० नं. वडामा नर्सरी निर्माण गरेकोमा तीन लाख ९७ हजार चार सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

जसमध्ये ४६ हजार दुई सय ९९ रुपैयाँ सामाग्री खरिदमा खर्च भएको छ भने बाँकी तीन लाख ३२ हजार सात सय ९० रुपैयाँ ज्यामी ज्यालातर्फ खर्च गरेको बिल पेश गरेको छ । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने उक्त सामाग्री प्रयोग गर्न तीन लाख बढी ज्याला खर्च गरिएकोमा प्रश्न गरेको छ । यस सम्वन्धि जिल्ला दररेट, नम्र्स सहितको पुष्टाई पेश गर्न महालेखाले भनेको छ । माथि उल्लेखित कृषि गतिविधिमा कुल ११ लाख ९७ हजार चार सय १५ रुपैयाँ नगरपालिकाको बेरुजुमा राखिएको छ ।

यसैगरी दैलेखको नारायण नगरपालिकामा कृषक भ्रमणको नाउँमा अधिकांश कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै भ्रमणमा निस्किएको पाइएको छ । आ.व २०७७÷०७८ मा नगरपालिकाले कृषक भ्रमण शीर्षकमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उक्त भ्रमणमा ५४ जना सहभागी थिए, जसमध्ये १६ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मात्रै छन् ।

चल्लामा समेत अनियमितता
नारायण नगरपालिकाले पालिका स्थित हजार दिनका आमाहरुका लागि बाँकेको जानकी कुखुरा फर्मबाट चार लाख ११ हजार आठ सय १० रुपैयाँमा एक हजार पाँच सय ५४ वटा चल्ला खरिद गरिएको छ । तर उक्त चल्ला वितरण गर्दा लक्षित वर्गसंग भने कुनै सम्झौता गरिएको छैन ।

कुखुरा विकास फार्मको पत्र अनुसार एक हजार चार सय चल्ला पालिकामा पठाएको व्यहोरा उल्लेख छ । तर पालिकाले भने एक हजार पाँच सय ७५ वटा कुखुराका चल्ला वितरण गरेको भर्पाइ समावेश गरेको छ । २०७८ असार चार गते पालिकाले उठाएको भौचरको विवरण हो यो । असारमा मात्र पालिकाले चार पटक गरी कूल तीन हजार ४४ वटा कुखुराका चल्ला खरिद गरेको जनाएको छ ।

४, १७, २१ र २३ गतेको भौचर अनुसार एक सय ९१ जना महिलाका लागि तीन हजार बढी चल्ला खरिद गरिएको छ । तर वितरणतर्फ भने यो संख्या मिल्दैन । चार पटकमा कुल दुई हजार आठ सय ६५ चल्ला वितरण गरिएको पालिकाको तथ्यांक छ । यस शीर्षकमा पालिकाले कुल आठ लाख ९१ हजार ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम महालेखाले वेरुजुमा राखेको छ ।

त्यसैगरी नगरपालिकाले सुनौलो हजार दिनका दुई सय जना महिलाहरुका लागि चल्ला वितरण, कुखुराको खोर निर्माण तथा औषधि वितरणतर्फ थप ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रति महिला १० हजार रुपैयाँका दरले जम्मा २० लाख वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने रकमको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, लाभग्राहीसँग भएको सम्झौता तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रतिवेदन नभएकाले खर्चमा आशंका व्यक्त गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा खोर निर्माण गरेको खोर सहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा कुखुराको हालको अवस्था यकिन गर्न अनुगमन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न महालेखाले अर्हाएको छ ।