सुर्खेत, १५ माघ ।
वीरेन्द्रनगरमा रहेको मालपोत कार्यालय सुर्खेतको हालत उस्तै छ । सेवा प्रवाह व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन र उच्च अदालतसम्मले मालपोतको सेवाबारे चासो राखे । तर पनि मालपोतको सेवा सुधार हुन सकेको छैन । बारम्बार गुनासो आइरहँदा थालिएका प्रयासहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । प्रशासनले थालेको टोकन प्रणालीले थप समस्या पैदा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने भन्दै केहीदिन पहिलादेखि टोकन अर्थात पालो अनुसारको प्रणाली लागु गराएको छ । तर टोकनका कारण सेवाग्राहीले थप समस्या झेल्नु परिहेको हो । टोकन अनुसार सेवाग्राही कार्यालयमा सेवा लिन पुगे पनि विचौलिया र कर्मचारीकै मिलेमतोमा सर्वसाधारणको काम नहुने समस्या उस्तै छ ।
अर्थात विचौलिया र कर्मचारीले नै प्रशासन र प्रहरीको आँखा छलेर सर्वसाधारणलाई दुख दिनेक्रम रोकिएको छैन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी हिजोआज हरेकदिन मालपोत कार्यालयमा पुग्छन् । कहिले विहान, कहिले दिउँसो त कहिले साँझ उनी मालपोत कार्यालयमा पुगेकै हुन्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आडमै रहेको मालपोतमा पुगेर सेवा ग्राहीलाई नियमपूर्वक आफ्नो लाइनमा बस्न आग्रह गर्छन् । कर्मचारीहरुको छड्के निगरानी गर्छन् । मालपोतमा छड्के निगरानी राख्नु र सेवाग्राहीलाई नियमपूर्वक लाइन बस्न आग्रह गर्नु उनको दैनिकी जस्तै बनेको छ । सिडिओले नै मालपोत कार्यालयमा धाउनुको कारण हो, वीरेन्द्रनगरमा बाहिरबाट भित्रिनेको लर्को र जग्गाको कारोबार बढ्दा अत्याधिक सेवाग्राहीको भीड । प्रदेश राजधानी बनेसँगै वीरेन्द्रनगरमा घर जग्गाको कारोबार एकाएक बढेको छ ।
यही कारण पनि पुरानै अवस्थाको भौतिक संरचना र कर्मचारी संख्याले मालपोतले चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन । मालपोतको हालको समस्या समाधानको एकमात्र विकल्प अब वीरेन्द्रनगरमा थप शाखा र सेवाको विस्तार नै हो । यो नभएसम्म अब मालपोतले सेवाग्राहीको चाप थेग्न नसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । तर यस विषयमा भने सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सेवाग्राहीको मेला नै लाग्दा पनि मालपोत कार्यालयले भने टोकनमार्फत दैनिक ५६ जनालाई मात्रै सेवा दिँदै आएको छ । ‘हामीसँग २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, प्रायः सबै डिउटीमै हुनुहुन्छ । तर दिनमा ५६ जनाभन्दा बढीलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन’ मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख हिक्मतजंग शाही भन्छन्, ‘सानो गल्ती भए कर्मचारी फस्छन्, कागजात जाँचबुझ गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समय लागेको हो ।’
मालपोतमा हाल कार्यालय प्रमुख एकजना, मालपोत अधिकृत एकजना, नायव सुब्बा तीन जना, खरिदार ११ जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, कम्प्युटर सहायक दुईजना र कार्यालय सहयोगी पाँच जना छन् । एउटै काम विभिन्न फाँटमा चेकजाँच गर्नुपर्ने भएका कारण सेवाग्राहीलाई समय लाग्ने गरेको शाहीले बताए ।
पटक–पटक सर्वर प्रणालीमा समस्या आउने भएका कारण फटाफट सेवा दिन नसकीएको उनको तर्क छ । पछिल्लो समय सुर्खेतमा जग्गाको कारोबार बढ्ेसँगै सेवा विस्तार गर्न लागेको मालपोतले जनाएको छ । अबको एक हप्ताभित्र साविक नापी कार्यालयबाट सेवा विस्तार गर्ने कार्यालयको तयारी गरेको छ । ‘नापी कार्यालयको पुरानो भवन प्रयोग गर्ने अनुमति पाइसकेका छौँ’ कार्यालय प्रमुख शाहीले भने, ‘दुई ठाउँबाट सेवा प्रवाह भएमात्रै सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ ।’ मालपोतको आडमै रहेको पुरानो नापी कार्यालयबाट सेवा विस्तार गरेपछि केही सहज हुने कार्यालयको अनुमान छ । सेवा विस्तारको लागि मालपोतले हरेक स्थानीय तहलाई एक कर्मचारी÷एक कम्प्युटर उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ । कार्यालयले भेरीगंगा, लेकवेशी, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा चिङ्गाड, चौकुने र बराहताल गाउँपालिका कर्मचारी माग गरेको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहले १६ गतेपछि मात्रै कर्मचारीहरु पठाउने जनाएका छन् । सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप बढेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यसअघि नै दुईजना प्राविधिक कर्मचारी मालपोत कार्यालयलाई खटाइ सकेका छ । नगरपालिकाका दुई जना कर्मचारीले हाल बायोमेट्रिक रजिष्टेशनको काम सिकिरहेका छन् । त्यस्तै गुर्भाकोट र सिम्ता गाउँपालिकाको सेवा भने मालपोतको मेहलकुना शाखाबाट हुँदै आएको छ ।
टोकन लिएको २३ दिनपछि पालो
व्यवस्थित रुपमा सेवा प्रवाहका लागि मालपोतमा टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक दिन सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यालयमा छड्के चेकजाँच पनि गर्छन् । मालपोतको गेटै अगाडी रहेको प्रहरीले पनि उत्तिकै निगरानी बढाउँछ । तर मालपोतमा विचौलीयाहरुले यि सबैको आँखा छल्छन् । प्रशासनले उपलब्ध गराएको टोकन अर्थात पालोमा बसेका सेवाग्राहीलाई छल्दै फाइल अगाडि बढाउँछन् । लामो समयदेखि विचौलीयाको काम गर्दै आएकाहरु र कर्मचारीबीच सेटिङ हुनसक्ने कार्यालयकै एक कर्मचारी स्वीकार्छन् । ‘दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने, दाजुभाई भन्दै नजिकिने र खाजाको पैसा आफै तिर्न खोज्ने धेरै छन्’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यही प्रलोभनका कारण यहाँ समस्या छ, तर यसबाट म टाढै छु ।’ यही प्रवृतिका कारण प्रशासनबाट टोकन लिएकाहरुले पनि पालो पाउन मुश्कील भएको छ । यता मालपोत कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारीसमेत रहेका मालपोत अधिकृत जनकबहादुर हमालले छिट्टै यस्ता बिचौलीयाहरुको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान भइसकेका कारण यथाशिघ्र कम्पाउण्ड निर्माण सकिए लगत्तै मुख्य प्रवेशद्वारमा सोधपुछ कक्ष राखिने उनले बताए । सोधपुछ कक्षबाटै सेवाग्राहीको नागरिकता हेरेर प्रवेश गर्न दिने तर विचौलीयालाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउनुपर्ने हमालले बताए । यस्तै मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख हिग्मतजंग शाहीले भने विचौलीया र कर्मचारीबीच हुनसक्ने सेटिङ्को अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई लिखित रुपमा निर्देशन दिने जनाए । यसअघि पनि पटकपटक मौखिक निर्देशनको पालना नभएको भन्दै अब लिखित निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।
विचौलियाको काम फटाफट
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–६ निवासी पवित्रा आचार्य जग्गा रोक्का राख्न बुधबार सुर्खेत झरिन् । घरको कामधन्दा छोडेर वीरेन्द्रनगर आएकी उनले बुधबार नै सेवा पाइनन् । सोही दिनमै काम सकेर घर फर्किने तयारी गरेर मालपोत कार्यालय पुगेकी आचार्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २३ दिन पछिको टोकन थमाइयो । यसरी टोकन लिएर सेवा पाउन महिनौ कुर्ने आचार्य मात्रै होइनन्, हिजोआज टोकन लिएर कार्यालय जाँदा झण्डै महिनादिन कुर्नुपर्ने बाध्यता छन् । सर्वसाधारणदेखि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मालपोतको सेवा लिन महिनौं विदा बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर विदा सकिए सेवाग्राहीले पाउन सक्ने अवस्था नरहेको सेवाग्राहीहरु गुनासो गर्दछन् । (प्रिन्ट संस्करण)